भीमाशंकर अभयारण्यात बेकायदा वृक्षतोड नाही, वनविभागाचा खुलासा; रोहित पवारांचे आरोप

पुणे : भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात बेकायदा वृक्षतोड होत असल्याचे वृत्त वनविभागाने शनिवारी फेटाळले. राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी एका दिवस आधी आरोप केला होता की, पंप्ड-स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी शेजारच्या सैंदोंगर जंगलात हजारो झाडे तोडली जात आहेत.

पुण्याचे वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून सांगितले की, गेले दोन ते तीन दिवस सोशल मीडियावर आणि इतर माध्यमांतून फिरत असलेली माहिती चुकीची आहे. "भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात अशी कोणतीही बेकायदा वृक्षतोड सुरू नाही," असे विभागाने म्हटले आहे. नागरिकांनी या खुलाशाची दखल घ्यावी आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

मात्र या निवेदनात फक्त अभयारण्याचा उल्लेख आहे. पवार यांचे आरोप रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सैंदोंगर जंगल परिसराबद्दल आहेत. हा परिसर अभयारण्याला लागूनच आहे. त्या लगतच्या भागात झाडे तोडली जात आहेत की नाही, याबद्दल विभागाच्या पत्रकात काहीही म्हटलेले नाही.

पवार यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये दावा केला की, सैंदोंगर परिसरात २३३ हेक्टरपेक्षा जास्त वनजमिनीवर ३२,००० पेक्षा जास्त झाडे तोडली जात आहेत. या तोडीमुळे वन्यजीवांचा अधिवास, जैवविविधता आणि पर्यावरण यांना धोका पोहोचू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

या जंगलात भेकर, शेकरू, बिबटे, रानडुक्कर, पाणमांजर आणि पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती राहतात, असे त्यांनी सांगितले. वृक्षतोडीमुळे पक्ष्यांची घरटी, अंडी आणि पिल्ले नष्ट होऊ शकतात, तसेच औषधी वनस्पती आणि आजूबाजूची स्थानिक परिसंस्था धोक्यात येऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

बोगदा बांधताना होणाऱ्या सुरुंग स्फोटांबद्दलही पवार यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे डोंगरांचे काही भाग कमकुवत होऊ शकतात, असे ते म्हणाले. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात विकास करताना किती धोका असतो, हे सांगण्यासाठी त्यांनी माळीण आणि इर्शाळवाडी दुर्घटनांचा उल्लेख केला. त्यांचे दावे स्वतंत्रपणे पडताळून पाहिलेले नाहीत.

आपण जलविद्युत प्रकल्पाच्या किंवा संबंधित कंपनीच्या विरोधात नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. मात्र प्रकल्पाची जागा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. पर्यावरणाचे नुकसान टाळता येईल अशा ठिकाणी हा प्रकल्प हलवावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

सरकारने जागेचा पुन्हा विचार करावा, असे आवाहन करतानाच त्यांनी नागरिक, पर्यावरणवादी संस्था आणि माध्यमांनाही जंगलांवर आणि स्थानिक लोकांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दल बोलण्याची विनंती केली.

पंतप्रधान ३ नोव्हेंबरला या प्रकल्पाचे उद्घाटन करणार असल्याचा दावाही पवार यांनी केला. जंगलांच्या संवर्धनाच्या किमतीवर विकास व्हायला हवा का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.