२३ गावांतील टाउनशिप प्रकल्पांसाठी पीएमआरडीएकडेच नियोजन प्राधिकरण ठेवा, क्रेडाईची मागणी

पुणे, २३ ऑक्टोबर २०२६: पुणे महानगरपालिकेत (PMC) समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्पांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणालाच (PMRDA) नियोजन प्राधिकरण म्हणून कायम ठेवावे, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (CREDAI) पुणे मेट्रो या संघटनेने महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.

राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या गावांसाठी महापालिकेची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. त्या निर्णयानंतर ही मागणी पुढे आली आहे. क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष मनीष जैन यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाला पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली. या बदलामुळे सुरू असलेल्या टाउनशिप प्रकल्पांच्या मंजुऱ्यांना उशीर होऊ शकतो, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. ज्या प्रकल्पांचे सुधारित मास्टर लेआउट पीएमआरडीएने आधीच मंजूर केले आहेत आणि ज्यांच्यासाठी विकासकांनी आवश्यक प्रीमियम भरले आहेत, त्यांना हा फटका विशेषतः बसू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

यातले काही प्रकल्प पूर्णपणे महापालिकेच्या हद्दीत येतात, तर काही प्रकल्प महापालिका आणि पीएमआरडीए अशा दोन्ही प्राधिकरणांच्या क्षेत्रात पसरलेले आहेत. अनेक प्रकल्पांचे विकासकाम बरेच पुढे गेले आहे. अशा वेळी प्रलंबित आणि पुढच्या मंजुऱ्यांचे काम नव्या व्यवस्थेत कसे चालणार, याबद्दल क्रेडाईने चिंता व्यक्त केली आहे.

पीएमआरडीएच्या तुलनेत महापालिकेकडे बांधकाम परवानग्या आणि लेआउट मंजुरीचे प्रस्ताव खूपच जास्त प्रलंबित आहेत, असा दावाही संघटनेने केला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून परवानगी मागणाऱ्या विकासकांना जास्त काळ वाट पाहावी लागते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्प लागू नियमांनुसार ठरवून दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करावे लागतात, याकडेही क्रेडाईने लक्ष वेधले. विकास परवानग्या मिळायला उशीर झाला, तर प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि ते पूर्ण होण्याचे वेळापत्रक यावर परिणाम होऊ शकतो, असे संघटनेने म्हटले आहे.

पीएमआरडीएने यापूर्वीच्या मंजुऱ्यांची प्रक्रिया आधीच केली असल्याने हे प्रकल्प तिथेच सुरू ठेवले तर कामात सातत्य राहील, असा युक्तिवाद संघटनेने केला. तसेच पीएमआरडीएकडे नगररचना संचालक (Director of Town Planning) उपलब्ध आहेत, त्यामुळे तांत्रिक नियोजनाचे प्रश्न अधिक कार्यक्षमतेने सोडवता येतील, असेही संघटनेने नमूद केले आहे.

एकात्मिक टाउनशिप नियमावलीनुसार, एखादा प्रकल्प एकापेक्षा जास्त नियोजन प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रात येत असेल, तर परवानग्या देणारे आणि प्रकल्पावर देखरेख करणारे नियोजन प्राधिकरण कोणते असेल, हे राज्य सरकार ठरवू शकते. या तरतुदीचा आधार घेत, जबाबदारी महापालिकेकडे सोपवण्याऐवजी २३ गावांतील सर्व एकात्मिक टाउनशिप प्रकल्पांसाठी पीएमआरडीएलाच नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमावे, अशी विनंती क्रेडाईने सरकारला केली आहे.

दरम्यान, राज्याच्या नगरविकास विभागाने या प्रस्तावावर महापालिकेचे मत मागवले आहे. क्रेडाईच्या मागणीबाबत सरकार काय निर्णय घेणार, यात महापालिकेच्या उत्तराची भूमिका महत्त्वाची ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.