दुष्काळी तालुक्यांत मुख्यमंत्री सहायता निधीचा कक्ष, फडणवीस यांची मंजुरी

दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार आणि आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीचा (CMRF) सहायता कक्ष तालुका पातळीपर्यंत नेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. या कक्षांमध्ये आरोग्य सेवांचा समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक केली जाणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंबंधीचा शासन निर्णय (GR) काढला. 2026 च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-1 अंतर्गत ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला, त्या सर्व तालुक्यांत हे कक्ष सुरू करायला या निर्णयात मान्यता दिली आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीची मदत दुष्काळी भागातील लोकांच्या अधिक जवळ न्यायची आणि गरजू रुग्णांना शोधून त्यांना उशीर न करता वैद्यकीय मदत द्यायची, हा यामागचा हेतू आहे. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर आरोग्य समन्वय समित्याही स्थापन केल्या जाणार आहेत.

हे सहायता कक्ष संबंधित पंचायत समिती कार्यालयांतून चालतील. प्रत्येक कक्षाचा प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी एक स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकारी नेमतील. त्यांच्या मदतीला एक लिपिक आणि एक टंकलेखक असतील. गटविकास अधिकाऱ्यांनी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि जागा प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यायची आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे आर्थिक मदतीसाठी जाण्यापूर्वी रुग्णांना सरकारच्या आधीपासून असलेल्या आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात हे कक्ष मदत करतील. पात्र रुग्णांवर आधी आयुष्मान भारत, महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना आणि धर्मादाय रुग्णालयांतील उपचार सुविधा यांतून उपचार करवून दिले जातील.

जे रुग्ण या योजनांमध्ये बसत नाहीत, त्यांचे अर्ज संलग्न रुग्णालयांमार्फत ऑनलाइन प्रणालीने मंजुरीसाठी पाठवले जातील. अर्जाच्या प्रक्रियेत रुग्णांना कक्षाकडून मार्गदर्शन मिळेल.

उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्या (आशा) यांच्या माध्यमातून कक्षप्रमुख गरजू रुग्णांना शोधतील. एकही रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.

तालुका पातळीवरील समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार असतील, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष असतील. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सदस्य असतील. सहायता कक्षाचे प्रमुख सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

जिल्हा पातळीवर पालकमंत्री समितीचे अध्यक्ष असतील आणि जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष असतील. जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असतील. वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांची अशासकीय सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाईल.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, स्थानिक वैद्यकीय संघटना आणि खासगी रुग्णालये यांच्याशी संबंधित आरोग्य तज्ज्ञांचे सहकार्य सरकार घेणार आहे. दुष्काळी भागात आरोग्य शिबिरे घेऊन रुग्णांना औषधे आणि वैद्यकीय उपचार दिले जातील.

जिल्हा आणि तालुका या दोन्ही समित्यांना महिन्यातून किमान दोन बैठका घ्याव्या लागतील. दुर्गम भाग, दाट लोकवस्तीचे भाग आणि अपुऱ्या आरोग्य सुविधा असलेली ठिकाणे ओळखून तिथे वैद्यकीय मदतीला प्राधान्य दिले जाईल. पिण्याच्या पाण्याशी आणि उष्णतेशी संबंधित आजारांचा आढावा घेऊन आरोग्य शिबिरे, फिरती वैद्यकीय पथके आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवांचे नियोजनही समित्या करतील. महिला, मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या लोकांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.

तालुका पातळीवरील कक्ष आपल्या कामाचा आणि वैद्यकीय शिबिरांचा दैनंदिन अहवाल जिल्हा कक्षाकडे सादर करतील. सर्व तालुक्यांचे अहवाल एकत्र करून जिल्हा कक्ष ते मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे पाठवतील.

मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय सहायता कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी या निर्णयामागचा उद्देश सांगितला. सहायता निधीची यंत्रणा लोकांना अधिक सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी हा उपक्रम असल्याचे त्यांनी म्हटले. या विस्तारामुळे दुष्काळी भागातील गरजू रुग्णांना वेळेत शोधता येईल आणि योग्य वैद्यकीय उपचार व आर्थिक मदत मिळवून देता येईल, असेही ते म्हणाले. तसेच सध्याच्या आरोग्य योजना आणि गरज असेल तिथे मुख्यमंत्री सहायता निधीची मदत यांच्यात चांगला समन्वय साधला जाईल, असे नाईक यांनी सांगितले.

पैशांच्या अडचणीमुळे एकही गरजू रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहू नये, हेच मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.