बारावीचा अर्ज भरता येईना: UDISE नोंदणी नसल्याने राज्यातील 18,534 विद्यार्थी अडचणीत

दोन वर्षे रात्रंदिवस अभ्यास केला, परीक्षेची तयारी पूर्ण केली, पण बारावीचा परीक्षा अर्ज भरायची वेळ आली तेव्हा राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. ऑनलाईन नोंदणी नसल्यामुळे राज्यातील तब्बल 18,534 विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात सापडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

याचे कारण अकरावीचे प्रवेश. हे प्रवेश ऑनलाईन देण्याऐवजी ऑफलाईन दिले गेले. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची नोंद UDISE प्रणालीत झालीच नाही. आता त्याच तांत्रिक चुकीमुळे त्यांना बारावीचा परीक्षा अर्ज भरता येत नाही.

राज्यातील 8 विभागांमधल्या एकूण 1,218 कनिष्ठ महाविद्यालयांनी हे बेकायदेशीर ऑफलाईन प्रवेश दिल्याचे उघड झाले आहे. UDISE+ ही शालेय शिक्षणाची सगळी डिजिटल माहिती एकत्र करणारी केंद्र सरकारची प्रणाली आहे. प्रशासकीय नाकर्तेपणामुळे हा प्रश्न आता थेट विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर येऊन ठेपला आहे.

शिक्षण विभागाच्या या भोंगळ कारभाराचा फटका संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. विभागनिहाय आकडेवारी अशी आहे: अमरावती विभागात 124 महाविद्यालये आणि 1,137 विद्यार्थी, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 175 महाविद्यालये आणि 1,718 विद्यार्थी, कोल्हापूर विभागात 170 महाविद्यालये आणि 1,611 विद्यार्थी, तर लातूर विभागात 83 महाविद्यालये आणि 846 विद्यार्थी.

मुंबई विभागात 193 महाविद्यालये आणि 6,478 विद्यार्थी बाधित आहेत, आणि हा राज्यातला सर्वाधिक आकडा आहे. नागपूर विभागात 178 महाविद्यालये आणि 1,945 विद्यार्थी, नाशिक विभागात 118 महाविद्यालये आणि 2,206 विद्यार्थी, तर पुणे विभागात 177 महाविद्यालये आणि 2,593 विद्यार्थी अडकले आहेत. सगळे मिळून महाराष्ट्रात 1,218 कनिष्ठ महाविद्यालये आणि 18,534 विद्यार्थी या गोंधळात सापडले आहेत.

गेल्या वर्षापासून अकरावीचे सर्व प्रवेश ऑनलाईन पद्धतीने घ्यायचे, असे स्पष्ट आदेश असताना महाविद्यालयांनी ऑफलाईन प्रवेश नेमके का दिले, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. या गोंधळावरून शिक्षण विभाग आणि संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांना काही थेट सवाल विचारले जात आहेत.

अकरावीला प्रवेश देताना महाविद्यालयांना आणि शिक्षण विभागाला नियमांची आठवण झाली नाही का? विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षे शिक्षण घेतले, मग आता बारावीचा अर्ज भरताना त्यांची नोंदच नाही, असे सांगून पळ काढणे योग्य आहे का? चूक महाविद्यालयांची असेल, तर शिक्षण विभाग नेमके कुठे झोपले होते?

प्रशासकीय आणि तांत्रिक त्रुटी सरकारच्या यंत्रणेत असतील, तर त्याची शिक्षा निष्पाप विद्यार्थ्यांनी का भोगायची? अधिकाऱ्यांच्या आणि संस्थाचालकांच्या या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण एक वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याची जबाबदारी नक्की कोण घेणार, हाही प्रश्न उरतो.