वंचित शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळणार, महसूल विभागाचे नवे परिपत्रक जारी

राज्यातील फडणवीस सरकारने अॅग्रीस्टॅकअंतर्गत मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्व शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात महसूल विभागाने नवीन कार्यपद्धती सांगणारे परिपत्रक जारी केले आहे.

जमिनीची नोंद किंवा लागवडीची माहिती उपलब्ध नसल्याने काही शेतकरी आतापर्यंत फार्मर आयडीपासून वंचित आहेत. अशा वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयानंतर तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अभिलेख पडताळणीनंतर वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती हाती आली आहे.

सरकारी योजनांचे लाभ, अनुदान, पीक कर्ज, पीकविमा आणि डिजिटल कृषी सेवा हे सर्वच शेतकऱ्यांना देण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्यानुसार अॅग्रीस्टॅकच्या वापरादरम्यान काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये फार्मर आयडी जारी करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

हा आयडी कोणाला मिळणार, हेही परिपत्रकात सांगितले आहे. राज्यातील जे शेतकरी 1 जानेवारी 2015 च्या आधीपासून शेती कसत होते, ती शेती आजही त्यांच्या ताब्यात आहे आणि त्याबाबतचा किमान एक पुरावा त्यांच्याकडे आहे, त्यांना फार्मर आयडी दिला जाणार आहे. करार शेती करणाऱ्या व्यक्ती, शासनाकडून जमीन वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती आणि या संदर्भातील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अन्य समतुल्य अपवादात्मक प्रकरणांतील शेतकऱ्यांनाही अॅग्रीस्टॅकअंतर्गत फार्मर आयडी दिला जाणार आहे.

फार्मर आयडी कसा जारी केला जाणार, याची प्रक्रियाही ठरवण्यात आली आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार अशा तीन पातळ्यांवर तपासणी केली जाईल. त्यानंतरच शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी जारी केले जातील.

तलाठी प्रणालीमध्ये माहिती नोंदवण्यापूर्वी संबंधित गावातील उपलब्ध जुने आणि अद्ययावत महसुली अभिलेख, जमीन महसूल भरल्याच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा किंवा करारपत्र आणि जमीन मंजुरी आदेश यांची तपासणी होईल. अधिकृत अभिलेखांची सखोल तपासणी करावी लागेल. या तपासणीसाठी आधारभूत असलेल्या अभिलेखांच्या प्रती प्रणालीमध्ये अपलोड कराव्या लागतील. तसेच शेतकऱ्यांची यादी तलाठ्याला चावडीवर प्रसिद्ध करावी लागेल.

ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंडळ अधिकारी पडताळणी आणि तपासणी करतील. तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या कागदपत्रांची छाननीही तहसीलदार करतील. त्यानंतर तहसीलदारांनी मान्यता दिल्यावर शेतकऱ्याच्या शेतहिश्याचा फार्मर आयडी दिला जाईल.