फटाके बंदीचे उल्लंघन: मुंबई पोलीस, पालिका आणि MPCB ला उच्च न्यायालयाने सुनावले

नवरात्री आणि दसरा उत्सवाच्या काळात फटाके आणि ध्वनी प्रदूषणावरील निर्बंध पाळले गेले नाहीत, असे समोर आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात या यंत्रणा अपयशी ठरल्या, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्याचे तसेच ध्वनी प्रदूषणाची पातळी नियंत्रणात ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने आधीच दिले होते. तरीही उत्सवात या नियमांचे उल्लंघन झाले. स्थानिक पोलिसांना या निर्देशांची माहिती का नव्हती आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलीस आयुक्त, पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबीचे सदस्य सचिव यांना सोमवारी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. आदेशांचे पालन व्हावे म्हणून कोणती उपाययोजना सुरू आहे, तेही त्यांनी स्पष्ट करायचे आहे.

यंत्रणांनी निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणे सुरूच ठेवले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू होऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

मुंबईतील वाढते वायू आणि ध्वनी प्रदूषण पाहून चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महानगरपालिका प्रशासनावर टीका केली. परिस्थिती गंभीर होत असतानाही प्रशासनाचा प्रतिसाद अत्यंत संथ आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी आता अत्यंत चिंताजनक झाली असून शहराची परिस्थिती दिल्लीसारखी किंवा त्याहूनही वाईट दिसते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

लाखो रहिवाशांना प्रदूषणाचा फटका बसत असताना आणि तातडीच्या उपाययोजनांची गरज असताना अधिकारी निष्क्रिय कसे राहू शकतात, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. शहरात दाट धूर साचून दृश्यमानता (visibility) कमी झाल्याच्या अहवालांचा उल्लेख करत, अधिक जनजागृतीची आणि लोकांच्या वर्तनात बदल होण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित प्रदूषण आणि बेकायदेशीर कचरा टाकण्याच्या प्रकारांविरुद्ध प्रभावी कारवाई का झाली नाही, असेही न्यायालयाने विचारले. नियम आणि मानक कार्यपद्धती (SOPs) फक्त कागदावरच दिसतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

फटाक्यांवरील निर्बंध आणि ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत 22 सप्टेंबर आणि 15 ऑक्टोबर रोजी आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतरही त्याची पुरेशी सार्वजनिक सूचना (नोटीस) दिली गेली नाही, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आता 24 ऑक्टोबरपर्यंत वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या निर्बंधांचा प्रसार करा, असे निर्देश यंत्रणांना दिले आहेत. या मोहिमेतून फटाक्यांमुळे हवेच्या गुणवत्तेवर आणि मानवी आरोग्यावर होणारे घातक परिणामही लोकांना सांगितले गेले पाहिजेत.

केवळ आदेश काढून समस्या सुटणार नाही, प्रशासनाने त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अनेक पोलीस ठाण्यांमधील कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्देशांची माहितीच नव्हती, याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. गर्दीच्या रस्त्यांवर फटाके फोडले जात असताना किंवा आवश्यक परवानगीशिवाय मिरवणुका निघत असताना पोलिसांनी हस्तक्षेप का केला नाही, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला.

मुंबई पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रमुखांना न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती दिली जाईल याची खात्री करावी, असे निर्देश आहेत. ही माहिती दिली गेल्याचे आणि अंमलबजावणी होत असल्याचे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र आयुक्तांनी न्यायालयात सादर करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

संबंधित विभागांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचे पालन केल्याचे दाखवणारा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. प्रदूषणाचा लाखो नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम अधोरेखित करत, प्रशासनाच्या उदासीनतेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.