पटाखा बंदीच्या उल्लंघनावरून हायकोर्टाने मुंबई पोलीस, महापालिका आणि MPCB ला सुनावले

नवरात्री आणि दसऱ्याच्या काळात पटाखे आणि आवाजाचे प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल बॉम्बे हायकोर्टाने मुंबई पोलीस, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सार्वजनिक जागा आणि रस्त्यांवर पटाखे फोडण्यास मनाई करण्याचे तसेच आवाजाची पातळी नियंत्रणात ठेवण्याचे निर्देश कोर्टाने आधीच दिले होते. तरीही सणांच्या काळात नियम मोडले गेले. अधिकाऱ्यांनी आदेशांची अंमलबजावणी केली नाही, याबद्दल नाराजी दाखवत कोर्टाने विचारले की स्थानिक पोलिसांना या निर्देशांची माहिती का नव्हती आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त, BMC आयुक्त आणि MPCB चे सदस्य सचिव यांना सोमवारी कोर्टात हजर राहण्यास सांगितले आहे. पालन व्हावे यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, तेही त्यांनी सांगायचे आहे.

अधिकारी आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात हलगर्जीपणा करत राहिले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते आणि त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू होऊ शकते, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.

मुंबईत वाढत्या हवा आणि आवाजाच्या प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त करताना हायकोर्टाने परिस्थिती बिघडत असताना कारवाई संथ असल्याबद्दल राज्य सरकार आणि महापालिकेसारख्या यंत्रणांवर टीका केली. मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी गंभीर चिंतेचा विषय झाली असून शहरात कथितरीत्या दिल्लीसारखी किंवा त्याहूनही वाईट परिस्थिती आहे, असे खंडपीठ म्हणाले.

लाखो लोकांवर प्रदूषणाचा परिणाम होत होता आणि तातडीच्या उपायांची गरज होती, तेव्हा अधिकारी गप्प कसे राहिले, असा सवाल कोर्टाने केला. दाट धुके आणि कमी दृश्यमानतेच्या बातम्यांचाही कोर्टाने उल्लेख केला आणि जास्त जनजागृती तसेच लोकांच्या वागणुकीत बदल होण्याची गरज अधोरेखित केली.

बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण आणि बेकायदा कचरा टाकणे यांविरुद्ध प्रभावी कारवाई का दिसत नाही, असेही खंडपीठाने विचारले. नियम आणि स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर बहुतेक कागदावरच दिसतात, असे कोर्टाने म्हटले.

पटाख्यांवरील निर्बंध आणि आवाज नियंत्रणाबाबत कोर्टाने 22 सप्टेंबर आणि 15 ऑक्टोबर रोजी आदेश दिले होते. तरीही सार्वजनिक सूचना नीट काढल्या गेल्या नाहीत, याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांनी 24 ऑक्टोबरपर्यंत वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियाद्वारे निर्बंधांची माहिती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. जनजागृती मोहिमेत पटाख्यांमुळे हवेच्या गुणवत्तेचे आणि माणसाच्या आरोग्याचे होणारे नुकसानही सांगावे लागेल.

केवळ आदेश काढून प्रश्न सुटणार नाही, जोपर्यंत अधिकारी ते प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवत नाहीत, असे खंडपीठाने ठामपणे सांगितले.

अनेक पोलीस ठाण्यांतील कर्मचाऱ्यांना कोर्टाच्या निर्देशांची माहितीच नव्हती, असे कथितरीत्या समोर आल्याने कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले. गर्दीच्या रस्त्यांवर पटाखे फोडले जात होते आणि आवश्यक परवानगीशिवाय मिरवणुका निघत होत्या, तेव्हा पोलिसांनी हस्तक्षेप का केला नाही, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.

सर्व पोलीस स्टेशन प्रभारींना कोर्टाच्या आदेशांची माहिती दिली जाईल, हे पक्के करण्याचे निर्देश मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. निर्देश कळवले आणि लागू केले जात आहेत, याची खातरजमा करणारे प्रतिज्ञापत्रही आयुक्तांना सादर करावे लागेल.

लाखो नागरिकांच्या आरोग्यावर प्रदूषणाचा परिणाम होत असल्याचे सांगत हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या तत्परतेच्या अभावावर प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईतील वाढती प्रदूषणाची समस्या सोडवण्यासाठी नुसते नियम करण्यापेक्षा ते प्रभावीपणे लागू करणे गरजेचे आहे, यावर खंडपीठाने भर दिला. संबंधित विभागांनी आपली स्थिती सांगावी आणि कोर्टाच्या आधीच्या आदेशांचे पालन करावे, असेही निर्देश देण्यात आले.