मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटची २०२५-२६ च्या लेखा आणि ३१ मार्चच्या ताळेबंदाला मंजुरी

मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटने गुरुवारी विद्यापीठाचे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक लेखे आणि ३१ मार्च २०२६ रोजीचा ताळेबंद मंजूर केला. विद्यापीठाची वित्त आणि व्यवस्थापन मंडळे यांनी आधी तपासणी करून मंजुरी दिल्यानंतर हे लेखे सिनेटसमोर ठेवण्यात आले होते.

संदीप व्यास अँड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटंट्स या वैधानिक लेखापरीक्षकांनी हे लेखे तयार केले आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम २९(ग) नुसार ते सिनेटसमोर मांडण्यात आले.

वित्त आणि लेखा समितीने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या बैठकीत हे लेखे मंजूर केले. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेने १३ ऑक्टोबरच्या बैठकीत त्यांना मंजुरी देऊन सिनेटकडे मंजुरीसाठी शिफारस केली.

सिनेटची ही बैठक मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कराडे आणि सिनेटचे इतर सदस्य बैठकीला उपस्थित होते. वित्त आणि लेखा अधिकारी सीए हर्षल वाघ यांनी २०२५-२६ चे वार्षिक लेखे आणि ३१ मार्च २०२६ चा ताळेबंद सिनेटसमोर सादर केला.

दरम्यान, मुंबई विद्यापीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी आपल्या सर्व संलग्न आणि स्वायत्त कॉलेजांना महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क तातडीने पूर्ण परत करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारने २०२६ च्या खरीप हंगामातील परिस्थिती लक्षात घेऊन ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आणि या भागांतील शाळा व कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हे निर्देश आले आहेत.

१६ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकात विद्यापीठाने कॉलेजांना सांगितले की, पात्र विद्यार्थ्यांनी आधीच भरलेले शुल्क त्याच दिवसापासून परत करायला सुरुवात करावी. विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा विलंब न लावता मिळावा, हा यामागचा उद्देश आहे.

परतावा प्रक्रियेवर प्राचार्यांनी स्वतः लक्ष ठेवावे आणि प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला परीक्षा शुल्कापोटी भरलेली पूर्ण रक्कम मिळेल याची खात्री करावी, असेही विद्यापीठाने सांगितले आहे. निश्चित केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील कॉलेजांच्या यादीनुसार सर्व विद्याशाखांतील पात्र विद्यार्थ्यांना हा परतावा द्यायचा आहे.

कॉलेजांनी विद्याशाखेनुसार आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यानुसार परताव्याची नोंद ठेवायची आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अनुपालन अहवाल विद्यापीठाच्या परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाकडे सादर करावा लागेल. कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याचा परतावा प्रलंबित राहू नये, यावर विद्यापीठाने भर दिला आहे.

ज्या पात्र विद्यार्थ्यांनी अजून परीक्षा शुल्क भरलेले नाही, त्यांच्याकडून संबंधित परीक्षांसाठी शुल्क घेऊ नये, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. परीक्षा अर्ज भरताना परीक्षा पोर्टलवर पर्याय उपलब्ध असेल तिथे विद्यार्थ्यांनी किंवा कॉलेजांनी 'Drought Affected Taluka' ही श्रेणी निवडायची आहे. ही श्रेणी बरोबर नोंदवली गेल्यावर विद्यार्थ्याचे परीक्षा शुल्क अनिवार्य शुल्काच्या गणितातून वगळले जाईल, याची कॉलेजांनी खात्री करावी.

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याबाबतच्या महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत निर्णयानुसार ही प्रक्रिया सुरू केल्याचे विद्यापीठाने सांगितले. सर्व संलग्न आणि स्वायत्त कॉलेजांनी मार्गदर्शक सूचना काटेकोरपणे पाळून पात्र विद्यार्थ्यांना पूर्ण लाभ द्यावा, असे निर्देश आहेत. २०२६ च्या खरीप हंगामात दुष्काळाने बाधित भागांतील विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांवरचा आर्थिक भार हलका करणे हा या निर्णयाचा हेतू आहे.