पालिका शाळांतील मध्यान्ह भोजनाच्या तांदळाच्या दर्जावर प्रश्न

बृहन्मुंबई महापालिकेच्या (BMC) शिक्षण समितीतील सदस्यांनी पालिकेच्या शाळांमध्ये मुलांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तांदळाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केले. मुलांना दिल्या जाणाऱ्या खिचडीच्या दर्जाबद्दल मुख्याध्यापकांनी चिंता व्यक्त केली होती, पण खरी अडचण धान्यापासूनच सुरू होते, असा दावा सदस्यांनी केला.

विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही हा मुद्दा मांडला. शाळांमधील जेवणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धान्याच्या दर्जापासून ते त्याच्या पुरवठा साखळीतील कथित गैरप्रकारांपर्यंत अनेक समस्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. "खिचडी बनवण्यासाठी वापरलेल्या तांदळात तुटके दाणे आणि इतर कचरा आहे," असा आरोप पेडणेकर यांनी केला. या तांदळाची प्रयोगशाळेत तपासणी करावी आणि पालिकेने या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

नगरसेवकांनी जेवणाबद्दल आणखी काही आरोप केले. जेवण नीट शिजवलेले नसते आणि चवही चांगली नसते, भाज्या कच्च्या राहतात, जेवणात केस सापडतात आणि शिजवलेल्या भातात खडे आढळल्याची प्रकरणेही आहेत, असे त्यांनी सांगितले. जेवणात खडे आणि केस सापडल्याच्या अशा तक्रारी पालिकेच्या शाळांतील जेवणाच्या दर्जावरील नियंत्रणात सतत राहिलेल्या त्रुटी दाखवतात.

धान्य पुरवठा साखळीतील कथित त्रुटींवरही या चर्चेत भर देण्यात आला. शिक्षण समितीतील शिवसेना (UBT) चे सदस्य प्रियंक राऊत यांनी सोमवारी हा मुद्दा पहिल्यांदा उपस्थित केला. "मुलांना दिली जाणारी खिचडी निकृष्ट असल्याची तक्रार मुख्याध्यापक वारंवार करतात, हे आम्ही ऐकतो. आता कळले की अडचण खुद्द धान्यातच आहे," असे ते म्हणाले.

राऊत यांनी यापूर्वी दाखल झालेल्या काही एफआयआरचा तपशीलही सादर केला. त्यात मध्यान्ह भोजनाचे धान्य इतरत्र विकल्याच्या आरोपावरून ट्रक चालकांना अटक झाली होती. तर खिचडी तयार करणाऱ्या एनजीओंना कथितरीत्या निकृष्ट धान्य पुरवले गेले होते, असेही त्यांनी नमूद केले.

पालिकेच्या एका शाळेतील मुख्याध्यापकांनीही अशा अडचणींना दुजोरा दिला. "शाळांना खिचडीच्या दर्जाबाबत अडचणी येतात हे खरे आहे. आमच्या खिचडीत न खाता येण्यासारखे दाणे अनेकदा सापडले. मात्र आम्ही आमचे मध्यान्ह भोजन तयार करणारी संस्था बदलली आणि आता ही अडचण दूर झाली आहे," असे या मुख्याध्यापकांनी सांगितले.

पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची चौकशी सुरू आहे आणि त्यावर अहवाल तयार केला जात आहे. त्यानंतर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. "तोपर्यंत मध्यान्ह भोजन योजनेसाठीच्या सर्व SOP चे पालन केले जात आहे," असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले.