गाडी विकली तरी चलन आणि पोलीस चौकशीचा ससेमिरा मागे लागू शकतो

गाडी विकून चावी खरेदीदाराच्या हातात दिली, तरी जुन्या मालकाची सुटका होतेच असे नाही. मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली, तर चावी दिल्यानंतर कितीतरी काळ ट्रॅफिक चलन, सरकारी नोटिसा आणि पोलीस चौकशी त्याच्या मागे लागू शकते. एखादी गाडी अपघाताशी किंवा गुन्ह्याशी जोडली गेली, तर तपास यंत्रणा आधी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटवर (आरसी) ज्याचे नाव आहे त्याच्यापर्यंत पोहोचतात. मग गाडीचा ताबा नेमका कधी दुसऱ्याकडे गेला, हे सिद्ध करण्याची वेळ विकणाऱ्यावर येते.

या धोक्यांवर उपाय म्हणून वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल्स असोसिएशनने (WIAA) शिफारशींची एक सनद तयार केली आहे. ती प्रादेशिक परिवहन आयुक्तांकडे सादर करण्याचा असोसिएशनचा विचार आहे. ठरावीक मुदतीत ऑनलाइन हस्तांतरण, खरेदीदाराची पडताळणी, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) व पोलीस यांच्यातील चांगला समन्वय या मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे.

असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन दोसा म्हणाले, "गाड्यांचा गुन्हेगारी कारवायांसाठी गैरवापर होऊ नये म्हणून आरटीओने ठरावीक मुदतीत ऑनलाइन मालकी हस्तांतरण, खरेदीदाराची कडक ओळख पडताळणी आणि पोलिसांशी सुरळीत समन्वय सुनिश्चित केला पाहिजे." ते पुढे म्हणाले, "हस्तांतरण प्रलंबित असताना खऱ्या विक्रेत्यांना विनाकारण कायदेशीर अडचणींपासून वाचवणारी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि ट्रॅकिंग प्रणाली सुरू करावी, अशी आम्ही महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्तांना विनंती करू."

असोसिएशनच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत. पहिली, हस्तांतरणासाठी मुदत ठरवणे. अर्ज मिळताच त्याची पोच मिळावी आणि ठरलेल्या मुदतीत मालकीची नोंद अद्ययावत व्हावी, अशी पारदर्शक ऑनलाइन प्रक्रिया हवी. विक्रेत्याला अर्ज पूर्ण होईपर्यंत त्याचा मागोवा घेता यावा आणि उशीर झाल्यास दाद मागण्याची सोय असावी.

दुसरी मागणी, खरेदीदाराची पडताळणी आणि प्रत्येक विक्रीची नोंद. विक्रेत्यांनी खरेदीदाराची ओळख व पत्ता तपासावा, संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती ठेवाव्यात आणि विक्रीची पावती, पैसे दिल्याचा तपशील व गाडी दिल्याची तारीख अशी स्पष्ट नोंद ठेवावी. ओळखीचा पुरावा देता न येणाऱ्या खरेदीदारांपासून, विशेषतः रस्त्याकडेच्या जुन्या गाड्यांच्या विक्रेत्यांमार्फत होणाऱ्या व्यवहारांत, सावध राहण्याचा सल्लाही असोसिएशनने दिला आहे.

तिसरी मागणी, आरटीओ आणि पोलिसांच्या नोंदी एकमेकांशी जोडणे. गाडी एखाद्या नोंदवलेल्या गुन्ह्याशी संबंधित असेल, तेव्हा नोंदणीकृत मालक, खरेदीदार आणि हस्तांतरणाची नोंदवलेली तारीख यंत्रणांना कळावी, यासाठी सुरक्षित व एकात्मिक प्रणाली हवी. चौथी, हस्तांतरण प्रलंबित असताना विक्रेत्याला संरक्षण मिळावे. कागदपत्रे दिल्यानंतरही अर्ज प्रलंबित राहू शकतो आणि अधिकृत नोंदीत जुन्या मालकाचे नाव राहते. विक्री आणि तिची प्रगती नोंदवणारी प्रणाली असेल, तर विक्रेत्याला आवश्यक औपचारिकता पूर्ण केल्याचे दाखवता येईल. पाचवी मागणी, गुन्हेगारी गैरवापराला आळा घालणे.

दोसा म्हणाले, "गाडी घेणे किंवा विकणे यात कोणत्याही बाजूला टाळता येण्याजोगा धोका राहू नये. खऱ्या विक्रेत्यांना संरक्षण देणारी, खरेदीदार आपली जबाबदारी पार पाडतील याची खात्री करणारी आणि मालकी नोंदी विश्वासार्ह व मागोवा घेता येतील अशा करणारी प्रणाली आम्हाला हवी आहे."

गुन्हेगारी कायद्यातील वकील राजदीप लाहिरी यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. ते म्हणाले, "मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 50 नुसार विक्री कळवण्याची आणि हस्तांतरण पूर्ण करण्याची जबाबदारी विक्रेता व खरेदीदार दोघांवर आहे. एकाच राज्यातील नोंदणीच्या गाड्यांसाठी विक्रेत्याला साधारणपणे 14 दिवसांत हस्तांतरण कळवावे लागते, तर खरेदीदाराला स्वतःच्या नावावर नोंदणीसाठी 30 दिवसांत अर्ज करावा लागतो."

लाहिरी यांच्या म्हणण्यानुसार, अमली पदार्थ, गाडीचा वापर करून केलेला दरोडा आणि बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्यांच्या तपासात गाड्या झटपट किंवा नीट कागदपत्रांशिवाय हातबदल झालेल्या असू शकतात. गुन्हेगार तात्पुरत्या वापरासाठी जुनी दुचाकी किंवा चारचाकी घेतात आणि गुन्हा केल्यावर ती सोडून देतात. "हे वेळापत्रक पाळले गेले नाही आणि 'खूप वेळ लागतो' म्हणून किंवा गाडी तात्पुरत्या कारणासाठी घेतली म्हणून मालकी नोंदवली गेली नाही, तर नोंदणीकृत मालक गंभीर अडचणीत सापडणारच," असे ते म्हणाले.

"गाड्या पकडल्या जातात, तेव्हा पोलीस शेवटच्या ज्ञात कायदेशीर मालकाचा शोध घेतात. रोखीत व्यवहार झाला, किरकोळ विक्री होती किंवा वैद्यकीय आणीबाणी होती असे सांगितल्याने मोठा गुन्हा घडल्यावर नोंदणीकृत मालक लगेच दोषमुक्त होत नाही. अनौपचारिक सौदा झाला म्हणून मालकी संपत नाही; ती आरटीओमार्फत अधिकृतपणे नोंदवून हस्तांतरित करावी लागते. निरपराध मालक अप्रत्यक्षपणे अडकू नयेत म्हणून प्रत्येक हस्तांतरणासाठी कडक पालन आणि कठोर अंमलबजावणी हवी," असेही ते म्हणाले.

लाहिरी यांनी मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणासारखी (SIR) प्रक्रिया वाहनांसाठीही राबवण्याची मागणी केली. अशा मोहिमेत मालकी नोंदींची पडताळणी करता येईल, शोध न लागणारे मालक ओळखता येतील आणि सोडून दिलेली किंवा दावा न केलेली वाहने यंत्रणेतून काढता येतील, असे ते म्हणाले. यामुळे व्यवस्थेतील पळवाटा बंद होतील, उत्तरदायित्व वाढेल आणि गुन्ह्यांसाठी गाड्यांचा गैरवापर कमी होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रतिसाद मिळाला नाही.