MPSC पेपरफुटीचे पुरावे आहेत? १६ नोव्हेंबरपर्यंत चौकशी आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र द्या

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) स्पर्धा परीक्षांमध्ये कथित गैरप्रकार झाले का, याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चौकशी आयोग नेमला आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आहेत. गुरुवारी ही माहिती तुकाराम मुंढे यांनी जाहीर केली. मुंढे हे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आहेत आणि MPSC मध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे सचिवही आहेत.

प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका किंवा त्यांच्या कुठल्याही भागाची फूट किंवा त्यात झालेला गैरप्रकार, असे आरोप आयोग तपासणार आहे. ज्यांच्याकडे याबद्दल काही माहिती आहे, अशा उमेदवारांना, विद्यार्थ्यांना, संघटनांना आणि नागरिकांना १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

चौकशीत २०२३ ते २०२६ दरम्यान झालेल्या नऊ परीक्षांचा समावेश आहे. त्यात औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब २०२५, महाराष्ट्र गट-ब आणि गट-क सेवा परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४, अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ आणि महाराष्ट्र स्थापत्य व विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ यांचा उल्लेख आहे.

याशिवाय महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षा २०२५, तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षा २०२५ यांचीही आयोग तपासणी करणार आहे.

संबंधित उमेदवार, विद्यार्थी, व्यक्ती आणि नोंदणीकृत संघटना मराठी किंवा इंग्रजीत प्रतिज्ञापत्र देऊ शकतात. ते आयोगाच्या कार्यालयात १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत जमा करायचे आहे. कार्यालय खोली क्रमांक २०१, दुसरा मजला, अन्न व औषध प्रशासन इमारत, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), वांद्रे पूर्व, मुंबई - ४०००५१ येथे आहे.

प्रत्येक प्रतिज्ञापत्राबरोबर वैध ओळखपत्राची प्रत आणि संबंधित पुराव्यांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. निवेदनाची आणि कागदपत्रांची एक प्रत complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in या ई-मेलवरही पाठवावी लागेल.

तक्रार दाखल करताना काही शंका असल्यास किंवा मदत हवी असल्यास अर्जदारांनी आयोगाशी ०२२-२०८६७६७७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

आयोगाने सांगितले आहे की जाहीर नोटिशीला उत्तर म्हणून आलेली प्रतिज्ञापत्रे आणि त्यासोबतची कागदपत्रे गोपनीय ठेवली जातील. आयोग ही सर्व माहिती तपासेल आणि संबंधित व्यक्तींना साक्षीदार म्हणून तपासायचे का, हे ठरवेल. यादीतील परीक्षांमधील अनियमिततेच्या आरोपांची तपासणी हा या चौकशीचा उद्देश आहे आणि उमेदवार तसेच इतर संबंधितांनी दिलेली माहिती व पुरावे आयोग विचारात घेणे अपेक्षित आहे.