बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट

मिड-डे मील योजनेतील तांदळाच्या दर्जावर प्रश्न, चौकशीचे आदेश

मिड-डे मील योजनेतील तांदळाच्या दर्जावर प्रश्न, चौकशीचे आदेश छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
शिक्षण PT24 शिक्षण डेस्क

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या तांदळाच्या दर्जाची चौकशी करण्याचे आदेश अर्बन एज्युकेशन कमिटीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांनी दिले आहेत.

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या शाळांमध्ये मिड-डे मील योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या तांदळाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वाहतूक आणि वाटपादरम्यान चांगल्या दर्जाच्या तांदळाऐवजी खराब दर्जाचा तांदूळ दिला जात असल्याचा आरोप आहे. अर्बन एज्युकेशन कमिटीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सोमवारी झालेल्या कमिटीच्या बैठकीत शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सदस्य प्रियांक राउत यांनी तांदळाचा नमुना सादर केला. एका वर्षापूर्वी भिवंडीत रेशनचा माल घेऊन जाणारा एक ट्रक अडवण्यात आला होता. त्या प्रकरणात दाखल झालेल्या एफआयआरची प्रतही राउत यांनी बैठकीत कमिटीकडे सोपवली. या प्रकरणातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

याच बैठकीत शिवसेना (UBT) चे कमिटी सदस्य अंकित प्रभु यांनी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांमध्ये डेंग्यू आणि मलेरियाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचा मुद्दा मांडला. विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी व्हावी आणि डास वाढू नयेत म्हणून शाळांमधील पाण्याच्या टाक्यांची तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. उष्णतेमुळे होणाऱ्या आजारांपासून विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी आवश्यक ते आरोग्यविषयक उपाय करावेत, अशीही मागणी प्रभु यांनी केली.

काँग्रेसच्या नगरसेविका कमर जहां सिद्दीकी यांनी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या किंडरगार्टनवर होणाऱ्या वाढत्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केले. या किंडरगार्टनवर खर्च केलेला निधी कसा वापरला जातो, याची माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

सिद्दीकी यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये किंडरगार्टनवर 14.50 कोटी रुपये खर्च झाले. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अर्थसंकल्पातील तरतूद वाढवून 18.46 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही वाढ 27.35 टक्के आहे. 2025-26 मधील प्रत्यक्ष खर्चाचा तपशील सादर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

याशिवाय, वॉर्डनिहाय सुरू असलेल्या किंडरगार्टनची संख्या, नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्यांची उपस्थिती याचीही माहिती द्यावी, असे सिद्दीकी यांनी सांगितले. किंडरगार्टनची शेवटची प्रत्यक्ष तपासणी कधी झाली, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती पडताळण्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाते आणि जादा पेमेंट झाल्याचे एखादे प्रकरण आढळले का, असे प्रश्नही त्यांनी विचारले. प्रत्येक वॉर्डातील किंडरगार्टनची यादी आणि तपासणी अहवाल कमिटीसमोर सादर करावेत, अशी त्यांची मागणी होती.

दरम्यान, कमिटीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांनी हे प्रकरण राखून ठेवले आहे. बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांचा प्रशासन अभ्यास करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

#मुंबई#पढ़ाई#PT24#Education#Mumbai

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही 'तुम्ही' वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ