बोरिवलीत QR कोडधारक फेरीवाल्यांचा मनपा व पोलिसांवर त्रास दिल्याचा आरोप

सरकारने अधिकृत फेरीवाले म्हणून मान्यता दिलेल्या आणि स्टॉल लावण्यासाठी QR कोड दिलेल्या सुमारे ३०० फेरीवाल्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि मुंबई पोलीस आपल्याला व्यवसाय करू देत नसल्याचा आरोप केला आहे. बोरिवलीतील आर साऊथ वॉर्डमध्ये हा प्रकार सुरू असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

आपल्याला त्रास दिला जात आहे आणि पोट भरण्याचा हक्क नाकारला जात आहे, असा आरोप करत आझाद हॉकर्स युनियनच्या सदस्यांनी सोमवारी बोरिवलीतील आर साऊथ वॉर्ड कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. त्यानंतर हे फेरीवाले मोर्चाने कांदिवली वॉर्ड कार्यालयात गेले. उपायुक्तांना भेटून हस्तक्षेपाची मागणी करणे हा त्यामागचा हेतू होता.

मोर्चादरम्यान युनियनचे प्रतिनिधी आधी आर साऊथ वॉर्डच्या वॉर्ड ऑफिसरकडे गेले. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळावी, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच याबाबत स्पष्टता द्यावी लागेल असे सांगण्यात आले, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यानंतर फेरीवाले कांदिवली वॉर्ड कार्यालयात उपायुक्तांकडे पोहोचले. उपायुक्तांनी न्यायालयाचे निर्देश मान्य केले आणि QR कोड असलेल्या फेरीवाल्यांना व्यवसाय करू देण्यासाठी वॉर्ड कार्यालयाला लेखी सूचना दिल्या जातील, असे आश्वासन दिले.

उपायुक्त मनीष वळंजू म्हणाले, "रेल्वे स्टेशनपासून १५० मीटरच्या आत आणि २० निश्चित ठिकाणी फेरीवाल्यांना मनाई करणारा न्यायालयाचा आदेश आहे. या भागांत त्यांना स्टॉल लावू देता येणार नाहीत. मात्र निर्बंध असलेल्या क्षेत्राबाहेर त्यांना व्यवसाय करायचा असेल, तर त्यांच्या विनंत्यांचा विचार होऊ शकतो." निर्बंध क्षेत्राबाहेरही बीएमसी आणि पोलीस फेरीवाल्यांना स्टॉल लावू देत नाहीत, या आरोपांबद्दल विचारले असता वळंजू म्हणाले, "यावर चर्चा करण्यासाठी आणि काय करता येईल ते पाहण्यासाठी मला डीसीपींसोबत समन्वय बैठक घ्यावी लागेल."

फेरीवाल्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखला दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकृत फेरीवाल्यांनी रेल्वे स्टेशनपासून किमान १५० मीटर दूर राहावे आणि व्यवसायास मनाई असलेल्या २० रस्त्यांवर स्टॉल लावू नयेत, ही अट पाळली तर त्यांना निश्चित क्षेत्रांत व्यवसाय करण्याची परवानगी या आदेशांनी दिली आहे.

परवानाधारक फेरीवाल्यांना स्टॉल लावण्यापासून रोखले जात असताना नोंदणी नसलेले फेरीवाले मात्र बिनधास्त व्यवसाय करत आहेत, असा आरोप युनियनने केला. एक फेरीवाला म्हणाला, "काहींकडे सरकारने दिलेला QR कोडसुद्धा नाही, तरीही ते न घाबरता व्यवसाय करताना दिसतात. त्यांना कोण संरक्षण देत आहे आणि त्यांना व्यवसाय करू का दिला जातो आहे? याची सखोल चौकशी व्हायला हवी."

युनियनने पुढे सांगितले की, ते कुटुंबीयांसह बीएमसीच्या महापालिका आयुक्त कार्यालयात जातील आणि आंदोलन अधिक तीव्र करतील. लागू असलेल्या न्यायालयीन आदेशांनुसार, परवानगी असलेल्या क्षेत्रांत अधिकृत QR कोडधारकांना व्यवसाय करू देण्याबाबत लेखी निर्देश मिळावेत, अशी फेरीवाल्यांची मागणी आहे.

आझाद हॉकर्स युनियनचे सरचिटणीस जय शंकर दयाशंकर सिंह यांनी आरोप केला की, सरकारने दिलेले QR कोड असलेल्या अधिकृत फेरीवाल्यांना मुंबईच्या इतर भागांत व्यवसाय करू दिला जात आहे, मात्र बोरिवलीतील आर साऊथ वॉर्डमध्ये परिस्थिती वेगळी दिसते. सिंह म्हणाले, "संपूर्ण मुंबईत QR कोड मिळालेल्या फेरीवाल्यांना स्टॉल लावू दिले जात आहेत, पण आर साऊथ वॉर्डमध्ये नाही. स्थानिक प्रशासन अधिकृत फेरीवाल्यांना त्यांची रोजीरोटी कमावण्यापासून का रोखत आहे?"