हिल रोडवरील बेकायदा फेरीवाल्यांकडे बीएमसीचे दुर्लक्ष, वांद्रेतील रहिवाशांचा आरोप

वांद्रे पश्चिमेतील हिल रोडच्या फूटपाथवर बेकायदा फेरीवाल्यांनी केलेल्या अतिक्रमणाकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) डोळेझाक केली आहे, असा आरोप तेथील रहिवाशांनी केला आहे. वांद्रे पश्चिमेतील ALM 74 ने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना या प्रश्नावर पत्र लिहून दोन महिने उलटले आहेत, तरीही परिस्थिती तशीच असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

एच वेस्ट वॉर्डचे सहायक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड यांनी 19 ऑगस्टला पाहणी केली होती. त्यानंतर बेकायदा स्टॉलवर कारवाई झाली. मात्र ती काही दिवसच टिकली, असा रहिवाशांचा आरोप आहे. फेरीवाल्यांनी फूटपाथवर पुन्हा तात्पुरते बांधकाम उभे केले आणि कोणत्याही भीतीशिवाय धंदा सुरू केला, असे ते म्हणतात.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बेकायदा विक्रेत्यांना तसेच त्यांना आपल्या जागेत दुकान थाटू देणाऱ्या मालमत्ताधारकांना दोन वेळा नोटीस पाठवण्यात आली. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, 18 ऑक्टोबरला उत्तर देण्याची मुदत संपली, तरी बीएमसीला कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.

ALM 74 चे अध्यक्ष रोहिंटन पोलिशवाला यांनी वॉर्डला पहिले पत्र लिहून अतिक्रमण आणि इतर समस्या कळवल्या होत्या. ते म्हणाले, "सुरुवातीची कारवाई झाली तेव्हा आम्हाला खूप आशा वाटली होती. पण ज्या फेरीवाल्यांची दुकाने काढली ते परत आले आणि पालिकेने पुढे काहीच केले नाही. आम्ही संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की वांद्रे जत्रा आणि दसरा संपण्याची वाट पाहत आहोत. पण आजपर्यंत कोणतीही दिसणारी कारवाई झालेली नाही."

पोलिशवाला पुढे म्हणाले, "नोटिसांना उत्तर देण्याची मुदत 18 ऑक्टोबरला संपली. आम्हाला फक्त चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हवी आहे. फूटपाथवर अतिक्रमण असल्यामुळे पादचारी रस्त्यावरून चालतात. आमच्या घरांच्या अगदी बाहेर, त्यांच्या कामाला विरोध करणाऱ्या माझ्यासारख्या रहिवाशांना फेरीवाले सतत त्रास देतात. पादचारी-प्रथम धोरण प्रत्यक्षात यायला अजून किती वेळ लागणार?" मुंबईतील इतर भागांत अशाच समस्यांवर बऱ्यापैकी सुधारणा झाली आहे, पण हिल रोडवर तसे होत नाही, असेही स्थानिकांनी निदर्शनास आणले.

बीएमसीची बाजू मांडताना पल्लेवाड यांनी सोमवारी रात्री एक निवेदन दिले. त्यानुसार ऑगस्ट ते सप्टेंबर या काळात एच वेस्ट विभागाच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी 57 अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई केली. परवानाधारक स्टॉलधारकांना दिलेल्या अतिरिक्त जागेवरील अतिक्रमणही हटवण्यात आले. मोकळ्या जागेचा व्यावसायिक वापर होऊ दिल्याबद्दल सात इमारतींना नोटीस देण्यात आली. त्यापैकी एका इमारतीने नोटिशीला आव्हान देत शहर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात पुढील कारवाईसाठी सूचना सहायक विधी अधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या आहेत.

एच वेस्ट वॉर्डने दिलेल्या कागदपत्रात म्हटले आहे की नोटीस दिलेल्या इमारतींविरुद्ध एमएमसी कायद्याच्या कलम 152A अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुरू करण्यासाठी निर्धारण विभागाला पत्रे पाठवली आहेत. तसेच इमारत व कारखाना विभाग, परवाना विभाग आणि देखभाल विभाग हिल रोडवरील विविध इमारतींच्या सक्तीच्या मोकळ्या जागेत चालणाऱ्या व्यवसायांवर संयुक्तपणे सातत्याने कारवाई करत आहेत.

दरम्यान, वांद्रे येथील रहिवासी लेस्ली जॉन मर्चंट यांनी दावा केला की फेरीवाल्यांचे फोटो काढल्यावर त्यांना त्रास देण्यात आला. ते म्हणाले, "8 ऑक्टोबरला महापौर भेट देणार असल्याचे कळल्याने मी हिल रोडवर गेलो. महापौरांच्या भेटीदरम्यान दिसू नये म्हणून अनेक फेरीवाले बाजार रोडच्या गल्ल्यांमध्ये गेल्याचे मला दिसले. त्यांचे काही फोटो काढत असताना काही फेरीवाल्यांनी मला गाठले आणि त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी मी कोणाकडून पैसे घेतले आहेत, असा आरोप केला."

मर्चंट पुढे म्हणाले, "ते माझ्यावर ओरडत राहिले आणि मला घेरले. त्यांपैकी एकाने माझ्या खिशात पैसे कोंबले आणि अधिकाऱ्यांकडे तक्रार न करण्याच्या बदल्यात मी त्यांच्याकडून खंडणी घेतोय, असे म्हटले. मला भीती वाटली, म्हणून मी वांद्रे पोलिसांना बोलावले. पोलीस घटनास्थळी आले आणि दोन फेरीवाल्यांना व मला स्टेशनला घेऊन गेले. सगळी हकीकत सांगितल्यावर मी त्यांच्याविरुद्ध एनसीआर (अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद) दाखल करायला सांगितले, ती झाली आहे." त्यांनी बीएमसी आणि पोलिसांना कायदेशीर नोटीस पाठवून फेरीवाल्यांवर कारवाईची मागणी केल्याचाही दावा केला.

एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले, "भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 352, 351(2), 115(2) आणि 356(2) अंतर्गत 9 ऑगस्टला एनसीआर नोंदवण्यात आली. आरोपी शकील अहमद कुरेशी आणि त्यांचा मुलगा शहबाज यांच्याविरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 126 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू केली आहे. दोघांकडून प्रत्येकी 75,000 रुपयांचा बाँड घेण्यात आला आहे."