आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी निवडलेल्या १२ खेळाडूंना महाराष्ट्र सरकारकडून २४ लाखांची मदत
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
प्रशिक्षण आणि स्पर्धांच्या खर्चासाठी प्रत्येक खेळाडूला २ लाख रुपये मिळणार; यादीत पॅरा-खेळाडूंचाही समावेश.
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी निवड झालेल्या राज्यातील १२ खेळाडूंसाठी महाराष्ट्र सरकारने एकूण २४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. प्रशिक्षण आणि स्पर्धांशी संबंधित खर्चासाठी प्रत्येक खेळाडूला २ लाख रुपये मिळतील. म्हणजेच या १२ खेळाडूंना मिळून एकूण २४ लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
राज्यातील क्रीडा व्यवस्था अधिक मजबूत करणे, गुणवान खेळाडूंना चांगल्या सोयी उपलब्ध करून देणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना आर्थिक आधार देणे, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ साठी पात्र खेळाडूंचे अर्ज तपासले. अर्जांची छाननी केल्यानंतर संचालनालयाने आपल्या शिफारशी राज्य सरकारकडे सादर केल्या.
हा प्रस्ताव ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान उपमुख्यमंत्र्यांनी भूषवले; क्रीडा व युवक कल्याण खाते त्यांच्याकडेच आहे. ही रक्कम आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मंजूर झालेल्या तरतुदीतून दिली जाणार आहे.
लाभार्थी १२ खेळाडू जिम्नॅस्टिक्स, घोडेस्वारी, तिरंदाजी, व्हॉलीबॉल, पॅरा-बॅडमिंटन, पॅरा-अॅथलेटिक्स आणि पॅरा-सायकलिंग या खेळांतील आहेत. म्हणजेच या मदतीत पॅरा-खेळाडूंचाही समावेश आहे.
निवडलेल्या खेळाडूंची यादी अशी: जिम्नॅस्टिक्समध्ये सोहम संजोग ढोले. पॅरा-बॅडमिंटनमध्ये आरती ज्ञानोबा पाटील, नीलेश बालू गायकवाड, प्रेम कुमार आले, यशोधन विजयकुमार रावनकुले आणि लताताई परमेश्वर उमरेकर. घोडेस्वारीत हृदय विपुल छेडा. तिरंदाजीत रेयान तौफीक सिद्दीकी आणि वैष्णवी बाबाराव पवार. पॅरा-अॅथलेटिक्समध्ये दिलीप महादू गावित. पॅरा-सायकलिंगमध्ये विशाल सुरेश शेलार. व्हॉलीबॉलमध्ये माहेश्वरी प्रशांत भावस्कर.
मंजूर केलेल्या उद्देशासाठी प्रत्येक खेळाडूला २ लाख रुपये दिले जातील.
या निधीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. मदतीचा पैसा ज्या कामांसाठी मंजूर झाला आहे, त्याच कामांसाठी वापरला जावा, याची खात्री करण्याचे निर्देश सरकारने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाला दिले आहेत.
खेळाडूंची पात्रता तपासणे, ठरलेल्या प्रक्रियेचे पालन होत असल्याची खात्री करणे आणि निधी कसा खर्च झाला हे पाहण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे गोळा करणे, ही जबाबदारीही संचालनालयाकडेच असेल.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.