आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी निवड झालेल्या १२ खेळाडूंना प्रत्येकी २ लाखांची मदत

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी निवड झालेल्या महाराष्ट्रातील १२ खेळाडूंना राज्य सरकार आर्थिक मदत देणार आहे. या मदतीसाठी २४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येक खेळाडूला २ लाख रुपये मिळतील. प्रशिक्षण आणि स्पर्धांशी संबंधित खर्चासाठी ही रक्कम दिली जाणार आहे. म्हणजे एकूण बारा खेळाडूंमध्ये हा २४ लाख रुपयांचा निधी वाटला जाईल.

राज्यातील क्रीडा क्षेत्र अधिक सक्षम करणे, गुणवंत खेळाडूंना आवश्यक सुविधा मिळवून देणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंच्या पाठीशी आर्थिक बळ उभे करणे, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी पात्र खेळाडूंकडून आलेल्या अर्जांची छाननी केली. त्यानंतर संचालनालयाने आपल्या शिफारशी राज्य सरकारकडे सादर केल्या होत्या.

उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. ही रक्कम आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मंजूर झालेल्या निधीतून वाटली जाणार आहे.

या १२ खेळाडूंमध्ये जिम्नॅस्टिक्स, अश्वारोहण, तिरंदाजी, व्हॉलीबॉल, पॅरा-बॅडमिंटन, पॅरा-अॅथलेटिक्स आणि पॅरा-सायकलिंग या क्रीडाप्रकारांतील खेळाडू आहेत. लाभार्थ्यांमध्ये पॅरा खेळाडूंचाही समावेश आहे.

लाभार्थी खेळाडूंची नावे क्रीडाप्रकारानुसार अशी आहेत. जिम्नॅस्टिक्समध्ये सोहम संजोग ढोले यांचा समावेश आहे. पॅरा-बॅडमिंटनमधून आरती ज्ञानोबा पाटील, निलेश बाळू गायकवाड, प्रेमकुमार आले, यशोधन विजयकुमार रावणकुळे आणि लताबाई परमेश्वर उमरेकर या पाच खेळाडूंना मदत मिळणार आहे.

अश्वारोहणात हृदय विपुल छेडा यांची निवड झाली आहे. तिरंदाजीतून रेयान तौफिक सिद्दिकी आणि वैष्णवी बाबाराव पवार यांचा यादीत समावेश आहे. पॅरा-अॅथलेटिक्समधून दिलीप महादू गावित, पॅरा-सायकलिंगमधून विशाल सुरेश शेलार आणि व्हॉलीबॉलमधून महेश्वरी प्रशांत भवसकर यांना ही मदत दिली जाईल. प्रत्येक खेळाडूला मंजूर कारणांसाठी २ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

हा निधी ठरवून दिलेल्या कामांसाठीच वापरला गेला पाहिजे, असे निर्देश राज्य सरकारने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाला दिले आहेत.

खेळाडूंची पात्रता तपासणे, ठरलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे सगळे होत आहे याची खात्री करणे आणि पैसे कशासाठी वापरले गेले हे सांगणारी उपयोगिता प्रमाणपत्रे जमा करणे, ही जबाबदारीही संचालनालयावर सोपवण्यात आली आहे. अशा प्रकारे निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवण्याचे कामही संचालनालयाकडे आहे.