निजी स्कूलों में दाखिले पर सख्ती: न इंटरव्यू होगा, न डोनेशन लिया जाएगा
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने गैर-अनुदानित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए SOP जारी की है। इसमें दाखिले, फीस, यूनिफॉर्म, किताबों, शिकायतों और न्यूनतम उम्र की नई व्यवस्था के नियम हैं।
महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के मान्यता प्राप्त गैर-अनुदानित निजी स्कूलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसके मुताबिक स्कूल दाखिले के दौरान न बच्चों का और न माता-पिता का इंटरव्यू ले सकेंगे। वे डोनेशन नहीं मांग सकेंगे और गैर-जरूरी कागजात भी नहीं मंगवा सकेंगे। SOP में फीस की पारदर्शिता, यूनिफॉर्म और किताबों की खरीद, शिकायतों के निपटारे और न्यूनतम उम्र के नए नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात भी है।
चार पन्नों का यह पत्र 16 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) शरद गोसावी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी हुआ। यह सभी माध्यमों और सभी शिक्षा बोर्डों के मान्यता प्राप्त गैर-अनुदानित निजी स्कूलों पर लागू है।
निदेशालय के मुताबिक ये निर्देश ऐसे मामलों के बाद आए हैं, जिनमें स्कूलों ने सरकार की जरूरत से ज्यादा कागजात मांगे, बच्चों और माता-पिता के इंटरव्यू लिए, लिखित या मौखिक परीक्षा करवाई, डोनेशन या बिना अनुमति की फीस मांगी और भेदभाव वाला चयन अपनाया। गोसावी ने पत्र में लिखा, "विद्यार्थियों को दाखिले के समान अवसर मिलने चाहिए, दाखिले की प्रक्रिया पारदर्शी और भेदभाव से मुक्त रहनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि माता-पिता पर कोई गैर-जरूरी आर्थिक या प्रशासनिक बोझ न पड़े।"
SOP के अनुसार दाखिले में किसी बच्चे या उसके माता-पिता का इंटरव्यू नहीं होगा। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा या किसी और तरह की छंटनी भी मना है। गोसावी ने निर्देश दिया कि स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया के दौरान किसी विद्यार्थी या उसके माता-पिता का इंटरव्यू, लिखित या मौखिक परीक्षा या किसी और तरह की छंटनी नहीं होगी।
स्कूल सरकार के तय कागजात के अलावा कोई गैर-जरूरी या अतिरिक्त कागज नहीं मांग सकते। पत्र में खास तौर पर माता-पिता के इनकम टैक्स रिटर्न, आमदनी से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी और माता-पिता के साथ बच्चों की पारिवारिक तस्वीरों का नाम लिया गया है, जिन्हें बेवजह नहीं मांगा जाना चाहिए। दाखिले के लिए डोनेशन, कैपिटेशन फीस या दूसरे अनधिकृत शुल्क मांगने पर भी रोक है।
पत्र के मुताबिक दाखिला पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए और सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक या आर्थिक हालात और माता-पिता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को दाखिले से मना नहीं किया जा सकता।
प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 में सीटों से ज्यादा आवेदन आएं, तो स्कूलों को सरकारी निर्देशों के मुताबिक पारदर्शी लॉटरी करनी होगी। सभी योग्य आवेदनों पर विचार करना होगा और बिना पक्षपात के दाखिले पूरे करने होंगे। दाखिले की प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड संभालकर रखना होगा। स्कूलों को दाखिले का पूरा कार्यक्रम अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा और उसका व्यापक प्रचार करना होगा। माता-पिता को रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम सात कामकाजी दिन मिलने चाहिए।
फीस के बारे में SOP कहती है कि सभी माध्यमों के मान्यता प्राप्त गैर-अनुदानित स्कूल सिर्फ महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फीस विनियमन) अधिनियम, 2011 और उसके संशोधित प्रावधानों के हिसाब से फीस लें। तय कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना वे अतिरिक्त फीस बढ़ोतरी या अनधिकृत शुल्क नहीं लगा सकते। फीस का ढांचा नोटिस बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरह लगाना होगा कि माता-पिता को आसानी से दिखे। हर फीस की आधिकारिक रसीद देनी होगी। यूनिफॉर्म, शैक्षणिक सामग्री, दाखिले की प्रक्रिया या किसी और मकसद से अनियमित या अनिवार्य आर्थिक शुल्क लेना भी मना है।
निदेशालय ने दोहराया है कि स्कूल माता-पिता को किसी खास दुकान से यूनिफॉर्म या शैक्षणिक सामग्री खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकते। पत्र में इस बारे में सरकार के पुराने निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है, जिनमें 11 जून 2004 का सरकारी निर्णय और 14 अप्रैल 2026 का निदेशालय का परिपत्र शामिल हैं।
किताबों के बारे में SOP कहती है कि स्टेट बोर्ड, CBSE और ICSE के स्कूल NCERT या SCERT पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें इस्तेमाल करें। SCERT वाली श्रेणी में बालभारती का जिक्र है। दूसरे बोर्डों से जुड़े स्कूल अपने-अपने बोर्ड की मंजूर की हुई किताबें इस्तेमाल करें। किसी स्कूल को विद्यार्थियों पर किसी खास निजी प्रकाशक की किताबें थोपने की इजाजत नहीं है।
ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और दूसरे फील्ड अधिकारियों को दाखिले के दौरान और जरूरत पड़ने पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, खासकर गैर-अनुदानित स्कूलों में। निरीक्षण में दाखिला रजिस्टर, मिले आवेदन, माता-पिता से मांगे गए कागजात, फीस का ढांचा, रसीदें, लॉटरी का रिकॉर्ड और शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत हुए दाखिलों का रिकॉर्ड जांचना होगा।
दाखिले या फीस को लेकर माता-पिता की शिकायतों पर फौरन कार्रवाई होगी। अधिकारी संबंधित स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगेंगे और जरूरत हो तो मौके पर जांच करेंगे। उल्लंघन मिलने पर स्कूलों को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। जवाब देखने के बाद सक्षम अधिकारी लागू कानूनों और नियमों के तहत उचित दंडात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करेंगे। कैपिटेशन फीस और बच्चों या माता-पिता की छंटनी पर रोक के संदर्भ में SOP ने बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13 का खास जिक्र किया है। उल्लंघन होने पर तय दंड प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।
प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने संभाग के शिक्षा उपनिदेशकों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट भेजनी होगी। इसमें किए गए निरीक्षण, मिली शिकायतें, जांच के नतीजे, पकड़ी गई गड़बड़ियां, जारी नोटिस और स्कूलों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा होगा। संबंधित शिक्षा अधिकारी इन रिपोर्टों की समीक्षा करेंगे, नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर हुई कार्रवाई जांचेंगे और जरूरत पर मामले ऊपर के दफ्तरों को भेजेंगे। स्कूल प्रबंधनों और प्रधानाध्यापकों को SOP का सख्ती से पालन करने के लिखित निर्देश दिए जाएंगे।
गोसावी ने कहा, "सरकार के तय दाखिला नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नियमित नजर रखना और यह पक्का करना कि किसी बच्चे को गलत प्रक्रिया की वजह से दाखिले से वंचित न रहना पड़े, संबंधित फील्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।"
पत्र में न्यूनतम दाखिला उम्र के नए नियमों का चरणबद्ध कार्यक्रम भी है। इसमें 15 अक्टूबर 2026 के राज्य सरकार के निर्णय और 30 अक्टूबर 2026 के निदेशालय के पत्र का हवाला है। न्यूनतम उम्र 30 जून की तारीख के हिसाब से देखी जाएगी। बालवाटिका 1 यानी नर्सरी में तीन साल की उम्र 2027-28 शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी। बालवाटिका 2 यानी जूनियर केजी में चार साल 2028-29 से, बालवाटिका 3 यानी सीनियर केजी में पांच साल 2029-30 से और कक्षा 1 में छह साल 2030-31 से लागू होंगे।
2027-28 में नर्सरी के दाखिले के लिए पत्र में 30 जून 2027 के हिसाब से तीन साल पूरे होने की बात कही गई है और 15 दिन की छूट का जिक्र है। बाद की कक्षाओं में नए मानदंड लागू होने तक उनके दाखिले पहले से तय न्यूनतम उम्र के हिसाब से ही होंगे। पत्र के आखिर में सक्षम अधिकारियों से कहा गया है कि निर्देश तोड़ने वाले स्कूलों पर जरूरी कार्रवाई करें और इन्हें लागू करने को सबसे ऊपर रखें।
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