महाराष्ट्र के निजी स्कूलों में नर्सरी और केजी दाखिले के लिए इंटरव्यू और प्रवेश परीक्षा पर रोक
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की नई SOP के मुताबिक गैर-अनुदानित मान्यता प्राप्त निजी स्कूल प्री-प्राइमरी दाखिले में इंटरव्यू या टेस्ट नहीं ले सकेंगे। आवेदन ज्यादा हों तो लॉटरी जरूरी है।
पुणे: महाराष्ट्र सरकार ने मान्यता प्राप्त गैर-अनुदानित निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं के दाखिले में इंटरव्यू, लिखित टेस्ट या मौखिक टेस्ट लेने से रोक दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार, 16 नवंबर को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया। निदेशालय का कहना है कि दाखिले की प्रक्रिया में अभिभावकों का आर्थिक और प्रशासनिक शोषण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह नियम प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी ने जारी किए हैं और सभी बोर्ड और माध्यम के स्कूलों पर लागू होंगे।
यह निर्देश अभिभावकों की शिकायतों के बाद आए हैं। शिकायत थी कि कुछ स्कूल गैरजरूरी कागजात मांग रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, डोनेशन वसूल रहे थे और बिना मंजूरी की फीस ले रहे थे। SOP में दाखिले की प्रक्रिया, फीस, शैक्षणिक सामग्री की खरीद और शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत होने वाले दाखिलों पर साफ निर्देश हैं। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
SOP के तहत बच्चे का दाखिला इस पर निर्भर नहीं हो सकता कि उसने टेस्ट या इंटरव्यू में कैसा प्रदर्शन किया या माता-पिता से बातचीत कैसी रही। किसी स्कूल में सीटों से ज्यादा आवेदन आएं तो उसे सरकारी नियमों के मुताबिक पारदर्शी लॉटरी निकालनी होगी। निदेशालय ने स्कूलों से कहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और उसमें भेदभाव न हो।
स्कूल सरकार के तय कागजात से ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते। अभिभावकों से इनकम टैक्स रिटर्न, ज्यादा आय के प्रमाणपत्र या बच्चे के साथ परिवार की तस्वीरें जमा कराने को नहीं कहा जा सकता। दाखिले के दौरान डोनेशन, कैपिटेशन फीस और दूसरे बिना मंजूरी के शुल्क पर रोक है। यूनिफॉर्म, पढ़ाई की सामग्री या दाखिले की प्रोसेसिंग के लिए पैसे देने को सीट की शर्त नहीं बनाया जा सकता। अभिभावकों को खास दुकानों या प्रकाशकों से सामान खरीदने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता।
SOP में यह भी कहा गया है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि या माता-पिता की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी बच्चे को दाखिले से मना नहीं किया जा सकता।
स्कूलों को दाखिले का कार्यक्रम अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। अभिभावकों को आवेदन के लिए कम से कम सात कार्यदिवस मिलने चाहिए। फीस महाराष्ट्र एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (रेगुलेशन ऑफ फी) एक्ट, 2011 और उसके संशोधनों के मुताबिक ही ली जाएगी।
किताबों के मामले में स्टेट बोर्ड, CBSE और ICSE से जुड़े स्कूलों को NCERT या SCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें लगानी होंगी, जिनमें बालभारती की किताबें भी शामिल हैं। दूसरे बोर्ड के स्कूल अपने बोर्ड से मंजूर किताबें इस्तेमाल करेंगे।
नियम लागू कराने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों और दूसरे फील्ड अधिकारियों से कहा गया है कि वे दाखिले के दौरान स्कूलों का निरीक्षण करें और औचक दौरे भी करें। अभिभावकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने वाले स्कूलों को प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई से पहले कारण बताओ नोटिस मिलेगा और अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) और खंड शिक्षा अधिकारी हर महीने पालन की रिपोर्ट संभागीय शिक्षा उप निदेशकों को भेजेंगे।
SOP में 15 अक्टूबर 2026 के सरकारी प्रस्ताव और 30 अक्टूबर 2026 के निदेशालय के पत्र में तय न्यूनतम उम्र के नियम भी दोहराए गए हैं। न्यूनतम उम्र नर्सरी (बालवाटिका-1) के लिए 3 साल, जूनियर केजी (बालवाटिका-2) के लिए 4 साल, सीनियर केजी (बालवाटिका-3) के लिए 5 साल और कक्षा 1 के लिए 6 साल है। उम्र दाखिले के साल की 30 जून को गिनी जाएगी।
संशोधित उम्र सीमा चार शैक्षणिक वर्षों में चरणों में लागू होगी: नर्सरी में 2027-28 से, जूनियर केजी में 2028-29 से, सीनियर केजी में 2029-30 से और कक्षा 1 में 2030-31 से। तब तक बाकी कक्षाओं पर मौजूदा उम्र के नियम ही लागू रहेंगे।
जिन अभिभावकों को लगे कि कोई स्कूल दाखिले के नियम तोड़ रहा है या बिना मंजूरी के पैसे मांग रहा है, वे संबंधित शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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