गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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पुणे में रिंगरोड की जमीन की पैमाइश का विरोध, जांभूलवाडी और आंबेगाव खुर्द के लोग सड़क पर बैठे

खेतों के बीच ग्रामीण सड़क पर बैठे हैं, अधिकारी और पुलिस पास में खड़े हैं, दिन का उजाला तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

जांभूलवाडी और आंबेगाव खुर्द में प्रस्तावित 65 मीटर रिंगरोड के लिए जमीन की पैमाइश शुरू हुई तो किसानों ने रोक दिया। उनका कहना है कि मांगें मानकर लिखित आश्वासन मिले बिना पैमाइश नहीं होने देंगे।

पुणे शहर के उपनगर से गुजरने वाले प्रस्तावित 65 मीटर रिंगरोड के लिए जमीन की पैमाइश चल रही है। मंगलवार को जांभूलवाडी और आंबेगाव खुर्द इलाके की जमीनों की पैमाइश शुरू हुई। यह काम पुणे नगर निगम प्रशासन के भूमि अधिग्रहण विभाग और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों ने भारी पुलिस बंदोबस्त में शुरू किया।

लेकिन स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि जब तक उनकी अलग-अलग मांगें मानकर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, वे पैमाइश नहीं करने देंगे। उन्होंने तीखा विरोध किया और इससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।

दोपहर में दोनों गांवों के लोग पैमाइश के विरोध में सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी मांगें विस्तार से रखीं। उनका कहना था कि पहले विकास प्रोजेक्टों के लिए जमीन देने वाले परिवारों का अनुभव ध्यान में रखकर इस बार सही नीति बनाई जाए। ग्रामीणों के मुताबिक बार-बार जमीन अधिग्रहण होने से खेती पर निर्भर परिवारों की कमाई का जरिया घट रहा है। भूमिहीन होने के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का सवाल गंभीर हो जाएगा।

ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि रिंगरोड से प्रभावित किसानों को बाजार भाव के मुकाबले कम से कम पांच गुना मुआवजा दिया जाए। इसमें रेडी रेकनर (सरकारी दर सूची) दर और नियम के मुताबिक मिलने वाला बढ़ा हुआ मूल्य जोड़ा जाए। साथ ही 2020-21 से अब तक हर साल कम से कम दस प्रतिशत बढ़ोतरी मानकर मुआवजा तय किया जाए। किसानों का कहना है कि गांवों के पुणे नगर निगम की सीमा में आने के बाद भी जमीनों की बाजार कीमत में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं हुई है।

जांभूलवाडी रिसाव तालाब, राष्ट्रीय महामार्ग और पहले चलाए गए कई विकास प्रोजेक्टों से इलाके के कई किसान पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। ग्रामीणों ने चिंता जताई कि अब फिर जमीन ली गई तो कई परिवार भूमिहीन हो जाएंगे और अगली पीढ़ियों की रोजी-रोटी का सवाल खड़ा होगा।

पुनर्वास को लेकर मांग है कि प्रभावित किसानों को गांव में ही ठीक से बसाया जाए। जिन परिवारों के पास दूसरी जगह नहीं है, उनके लिए बुनियादी सुविधाओं वाली पुनर्वास आवास कॉलोनी बने। भूमिहीन होने वाले किसान परिवारों के सदस्यों और उनके वारिसों को रिंगरोड और उससे जुड़े सरकारी व अर्धसरकारी प्रोजेक्टों में रोजगार, ठेके, सेवाओं और मजदूर भर्ती में प्राथमिकता मिले। ग्रामीणों ने यह भी मांग की कि जमीन अधिग्रहण का मुआवजा कर से मुक्त रखा जाए।

पैमाइश की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने, अधिग्रहित और बची हुई जमीन की सही माप-जोख करने की भी मांग उठी। इसके साथ आधिकारिक नक्शा बनाकर संबंधित किसानों को लिखित प्रमाणपत्र दिया जाए। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार सभी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेकर लिखित आश्वासन दे।

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