नर्सरी-केजी दाखिले में इंटरव्यू और डोनेशन पर रोक, महाराष्ट्र सरकार ने जारी की SOP
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
राज्य सरकार की नई SOP के बाद स्कूल प्री-प्राइमरी और पहली कक्षा के दाखिले में बच्चों या माता-पिता का इंटरव्यू, टेस्ट और डोनेशन नहीं ले सकेंगे। यह निर्देश मनविसे की शिकायतों के बाद आया है।
पुणे: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में दाखिले की गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। इसके बाद नर्सरी या केजी में सीट के लिए स्कूल न तो बच्चों और माता-पिता का इंटरव्यू ले सकेंगे, न लिखित या मौखिक टेस्ट करा सकेंगे और न ही डोनेशन मांग सकेंगे।
यह निर्देश 16 नवंबर को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया। इसके पीछे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना (मनविसे) का अभियान है। संगठन ने पुणे के नामी स्कूलों में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था और एक समान, पारदर्शी दाखिला नीति की मांग की थी। संगठन 26 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी से मिला था। उसने सरकार से दखल देने को कहा था और साफ नियम न बनने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी।
पुणे में कई बड़े स्कूलों में सीट की असली होड़ पहली कक्षा से नहीं, बल्कि नर्सरी, लोअर केजी और जूनियर केजी से शुरू हो जाती है। मनविसे के मुताबिक ऐसे स्कूलों में ज्यादातर दाखिले प्री-प्राइमरी स्तर पर ही होते हैं, इसलिए हजारों परिवारों के लिए इस स्तर पर पारदर्शिता जरूरी है।
संगठन ने आरोप लगाया था कि कुछ स्कूल माता-पिता से उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आमदनी का ब्योरा, इनकम टैक्स रिटर्न, परिवार की तस्वीरें और पेशे की जानकारी मांगते हैं। उसका यह भी कहना था कि "इंटरैक्टिव सेशन" और "काउंसलिंग" के नाम पर इंटरव्यू लिए जाते हैं और इनसे परिवार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि परखी जा सकती है।
चार पन्नों की SOP में बच्चों और माता-पिता के इंटरव्यू, लिखित या मौखिक दाखिला टेस्ट और हर तरह की छंटाई पर रोक है। स्कूल सरकार के तय दस्तावेजों से ज्यादा कुछ नहीं मांग सकेंगे। डोनेशन, कैपिटेशन फीस और बिना मंजूरी के कोई भी शुल्क लेना मना है।
निर्देश में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि और माता-पिता की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभाव पर भी रोक है। आवेदन सीटों से ज्यादा हों तो स्कूलों को सरकारी निर्देशों के मुताबिक पारदर्शी लॉटरी करनी होगी। दाखिले की जानकारी स्कूल की वेबसाइट और परिसर में लगानी होगी।
मनविसे के सबसे गंभीर आरोप बिचौलियों को लेकर हैं, जो कथित तौर पर मोटी रकम के बदले नामी स्कूलों में दाखिले का वादा करते हैं। 26 अक्टूबर के ज्ञापन में संगठन ने शिकायतों का हवाला दिया। इनके मुताबिक CISCE से जुड़े कुछ नामी स्कूलों में दाखिले के लिए 5 लाख से 7 लाख रुपये, ICSE पाठ्यक्रम वाले कुछ संस्थानों के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपये और अन्य बड़े स्कूलों में 2 लाख से 5 लाख रुपये तक की कथित मांग की गई। संगठन ने एजेंटों और बिचौलियों के कथित नेटवर्क की स्वतंत्र जांच मांगी है। वह यह भी जानना चाहता है कि क्या ये लोग स्कूलों से जुड़े लोगों के साथ मिलकर अभिभावकों से पैसे वसूल रहे हैं। ये संगठन के लगाए आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
SOP के तहत शिक्षा अधिकारियों और निरीक्षकों को स्कूलों का निरीक्षण करना है। उन्हें दाखिले के रिकॉर्ड, आवेदन, फीस ढांचा, रसीदें और लॉटरी का रिकॉर्ड जांचना है और शिकायतों की तुरंत जांच करनी है। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर लागू कानूनों के तहत प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट देने का भी निर्देश है।
SOP में न्यूनतम उम्र तय की गई है, जिसकी गणना 30 जून की तारीख से होगी। चरणबद्ध कार्यक्रम के मुताबिक बालवाटिका-1/नर्सरी के लिए 2027-28 से तीन साल, बालवाटिका-2/जूनियर केजी के लिए 2028-29 से चार साल, बालवाटिका-3/सीनियर केजी के लिए 2029-30 से पांच साल और पहली कक्षा के लिए 2030-31 से छह साल की उम्र जरूरी होगी।
सरकारी निर्देशों के मुताबिक यह आदेश पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों पर लागू होगा, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूल भी शामिल हैं, चाहे पढ़ाई का माध्यम कोई भी हो।
मनविसे इस घोषणा को अपने अभियान की बड़ी कामयाबी मान रहा है। हालांकि असली परीक्षा यह होगी कि शिक्षा विभाग शिकायतों पर कार्रवाई करता है या नहीं, दाखिला एजेंटों की कथित भूमिका की जांच करता है या नहीं और स्कूलों से नए नियम जमीन पर लागू करवा पाता है या नहीं।
मनविसे के पुणे शहर अध्यक्ष धनंजय विजय दलवी ने कहा, "शिक्षा बच्चे का अधिकार है। माता-पिता को अपनी आर्थिक हालत बताने या दाखिले के लिए लाखों रुपये देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।"
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