गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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बीजेपी पार्षदों के हंगामे के कुछ घंटे बाद एफसी रोड पर चला पुणे महानगरपालिका का बुलडोज़र

दिन की रोशनी में सड़क किनारे मजदूर टूटे स्टॉल और मलबा हटा रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
पढ़ाई PT24 टीम

पुणे महानगरपालिका की आमसभा में बीजेपी पार्षदों के विरोध के बाद आयुक्त नवल किशोर राम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। पांच घंटे के भीतर एफसी रोड पर अवैध स्टॉल हटाए गए और पूरे शहर में मुहिम का एलान हुआ।

पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) ने मंगलवार को फर्ग्यूसन कॉलेज (एफसी) रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और कई अवैध स्टॉल व ढांचे गिरा दिए। यह कार्रवाई नगर निगम की आमसभा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पार्षदों के विरोध के कुछ ही घंटे बाद हुई।

नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने सभा में पार्षदों को भरोसा दिया था कि अवैध स्टॉल पर सख्त कार्रवाई होगी। उसके पांच घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू हो गई। इस रोड पर चार से पांच जेसीबी मशीनें और नगर निगम के कई ट्रक लगाए गए।

आमसभा में माहौल गरम था। बीजेपी पार्षदों का आरोप था कि डेढ़ साल से एफसी रोड के अतिक्रमण की शिकायतें हो रही हैं, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। उनका कहना था कि फोटो, लिखित शिकायतें और एफआईआर की कॉपियां देने के बाद भी कोई टिकाऊ कार्रवाई नहीं हुई।

आयुक्त राम ने कहा कि नगर निगम पुणे सिटी पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि पूरे पुणे का अतिक्रमण एक दिन में हटाया जाएगा और कार्रवाई सिर्फ एफसी रोड तक सीमित नहीं रहेगी। उनके मुताबिक यह अतिक्रमण लंबे समय से है, जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत होती है और खासकर छात्र फुटपाथ इस्तेमाल नहीं कर पाते।

राम ने नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी विभाग की सीमाओं का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि असरदार कार्रवाई के लिए पुलिस की मदद ज़रूरी है। संयुक्त कार्रवाई से स्टॉल चलाने वालों की पहचान होगी, उनकी पृष्ठभूमि जांची जाएगी और गिराने के बाद उन्हें लौटने से रोका जा सकेगा।

राम ने कहा, "हर बार जब हम कार्रवाई करते हैं, अगले ही दिन अतिक्रमण करने वाले लौट आते हैं। जब तक हर स्टॉल वाले की पूरी जानकारी जुटाकर उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी, यह समस्या हल नहीं होगी।"

अतिक्रमण विरोधी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों पर आयुक्त ने किसी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि ठोस आरोपों के लिए सबूत और जांच चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई तय प्रक्रिया के मुताबिक और बिना राजनीतिक दबाव के होगी।

बीजेपी पार्षद सुनील पांडे ने कहा कि इलाके के चार पार्षद करीब डेढ़ साल से इस मुद्दे का पीछा कर रहे हैं, पर संबंधित अधिकारियों से उन्हें बहुत कम जवाब मिला। उन्होंने चेताया कि प्रशासन ने मामला नहीं सुलझाया तो बीजेपी पार्षद गुडलक चौक पर आंदोलन करेंगे और आगे के कदम पर भी विचार करेंगे।

बीजेपी पार्षद रवींद्र सालेगांवकर ने एफसी रोड पर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उठाया। उनका आरोप था कि इलाके में कारोबार करने वाले एक युवक ने हाल ही में एक महिला के वीडियो बनाए और उसे परेशान करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर प्रशासन के रवैये पर सवाल किया। उनका आरोप था कि पहले की कार्रवाइयों का कोई स्थायी नतीजा नहीं निकला और जब्त किया गया सामान रात में स्टॉल वालों को लौटा दिया जाता है। उन्होंने सख्त कार्रवाई न होने पर बेमियादी भूख हड़ताल की चेतावनी दी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजित पवार गुट के पार्षद अमोल बालवडकर ने नगर निगम की कार्रवाई के असर पर सवाल उठाए। उन्होंने अतिक्रमण की तस्वीरें और स्टॉल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपियां दिखाईं। उनका आरोप था कि कार्रवाई के आधे घंटे के भीतर फुटपाथ फिर घेर लिए जाते हैं। उन्होंने मांग की कि प्रशासन और पुलिस बताएं कि एफआईआर में नामजद लोगों पर क्या कार्रवाई हुई।

बालवडकर ने सत्ताधारी बीजेपी पर भी निशाना साधा। उनका आरोप था कि नगर निगम प्रशासन में पार्टी की मौजूदगी के बावजूद अतिक्रमण चलता रहा। उन्होंने पुणे में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की हालत पर भी चिंता जताई।

इस बीच, कार्रवाई की चपेट में वे कई छोटे कारोबारी आए हैं जो सालों से एफसी रोड पर धंधा कर रहे थे। ज्वेलरी स्टॉल चलाने वाले रमेश शाह ने बताया कि एफसी रोड फैशन एक्सेसरीज़ और सस्ते गहनों की खरीदारी के लिए अहम जगह है। उनके मुताबिक अच्छे दिनों में रोज़ की बिक्री 8,000 से 10,000 रुपये तक पहुंच जाती थी। शाह ने कहा कि कार्रवाई में उनका सामान और धंधे का ढांचा बर्बाद हो गया। फुटपाथ खाली रखने की ज़रूरत मानते हुए उन्होंने पूछा कि प्रशासन ने दूसरी जगह या हटकर बसने का मौका क्यों नहीं दिया।

एफसी रोड पर जूस स्टॉल चलाने वाले इमरान शेख ने कहा कि यही उनके परिवार की कमाई का मुख्य ज़रिया था। उनके मुताबिक गर्मियों और वीकेंड पर रोज़ की कमाई 3,000 से 4,000 रुपये के बीच रहती थी। शेख ने कहा कि अब उनकी रोज़ की आमदनी बंद हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि बिना किसी वैकल्पिक इंतज़ाम के छोटे कारोबारी परिवार कैसे पालेंगे। दोनों कारोबारियों ने दूसरी जगह, मुआवज़े और अपने भविष्य को लेकर साफ़ जानकारी न होने पर चिंता जताई।

प्रशासन ने एलान किया है कि शहर की अतिक्रमण की बड़ी समस्या से निपटने के लिए पूरे पुणे में ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी।

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