पिंपरी-चिंचवड नगर निगम ने 60 प्रतिशत कब्जे वाले भूखंड छुड़ाए, बाकी एक महीने में
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ने सुविधाओं के लिए आरक्षित 60 भूखंडों में से 60 प्रतिशत जमीन कब्जे से वापस ले ली है। आयुक्त विजय सूर्यवंशी के मुताबिक बाकी जमीन भी एक महीने में खाली कराई जाएगी।
पिंपरी-चिंचवड नगर निगम ने सुविधाओं के लिए आरक्षित अपने भूखंडों पर हुए कब्जे हटाने की मुहिम में 60 प्रतिशत जमीन वापस ले ली है। ये कुल 60 भूखंड हैं और सभी पर भू-माफिया का कब्जा था। इन जमीनों पर बाग, खेल के मैदान, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं बननी थीं। अवैध कब्जे की वजह से ये आम लोगों के काम नहीं आ पा रही थीं। इनकी बाजार कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये बताई गई है।
निगम आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने कहा कि बाकी भूखंड भी एक महीने के अंदर खाली करा लिए जाएंगे। इसके बाद इस जमीन पर बांस के पेड़ लगाए जाएंगे।
शहर बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए विकास योजना में लोगों को जरूरी नागरिक सुविधाएं देने के लिए अलग-अलग जगहों पर जमीन आरक्षित की गई थी। लेकिन शहर के अच्छे इलाकों में करीब 25 एकड़ में फैले 60 भूखंडों पर अवैध कब्जा हो गया। वहां बिना इजाजत के शेड, पक्के ढांचे और दुकानें खड़ी हो गई हैं। यह मुद्दा 18 अक्टूबर 2026 को उठा। इसके बाद निगम के भूमि एवं संपदा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और कब्जे वाले भूखंडों की पूरी सूची सौंपी।
आयुक्त ने बचे हुए भूखंडों पर अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी दी है कि वे उसे खुद हटा लें। ऐसा न करने पर निगम ढांचे गिराएगा और कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा।
भूमि एवं संपदा विभाग ने शहर के 11 गांवों में 60 भूखंडों पर कब्जे की सूची बनाई है। सबसे ज्यादा 18 भूखंड मोशी में हैं, जो कुल का 30 प्रतिशत है। चरोली में 13 और सांगवी में 10 भूखंडों पर कब्जा है। रावेत में आठ, भोसरी में तीन, बोपखेल और चिखली में दो-दो भूखंड कब्जे में हैं। पिंपले गुरव, आकुर्डी, किवले और तलवडे में एक-एक भूखंड पर कब्जा है।
ये भूखंड कई तरह की सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें बाग, खेल के मैदान, स्कूल, बेघरों के लिए मकान, पानी की टंकी, श्मशान, बस स्टेशन, सामुदायिक भवन, पार्किंग और दवाखाने शामिल हैं। विभाग ने हर भूखंड के कब्जे की स्थिति, कुल क्षेत्रफल और तय उपयोग की जानकारी वाली सूची बनाई। फिर आगे की कार्रवाई के लिए उसे अतिक्रमण विभाग को भेजा। इसके बाद मुहिम शुरू हुई और 60 प्रतिशत जमीन छुड़ा ली गई।
निगम जन-सुविधा के लिए आरक्षित कई भूखंड टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) और एफएसआई के रूप में मुआवजा देकर लेता है। कब्जा रसीद जारी होने के बाद जमीन कागजों में निगम के कब्जे में दर्ज हो जाती है। फिर चारदीवारी बनाई जाती है और जमीन को निगम की संपत्ति बताने वाले बोर्ड लगाए जाते हैं। इसके बावजूद कई आरक्षित भूखंडों पर कब्जे बने रहे, जिससे जमीन खाली कराने में निगम की नाकामी सामने आई।
आरोप है कि भू-माफिया और राजनीतिक नेताओं ने शहर के विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित 25 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रखा है। इससे निगम को हर महीने करोड़ों रुपये का सीधा नुकसान हो रहा है। निगम अपनी ही संपत्ति से आमदनी खो रहा है, जबकि करदाताओं के पैसे से ली गई जमीन से कमाने वालों पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती। इन भूखंडों के लिए निगम ने टीडीआर और एफएसआई के जरिए करोड़ों रुपये का मुआवजा दिया था। सवाल उठता है कि निगम की जमीन से कमाई का हक निजी लोग और राजनीतिक नेता कैसे जता सकते हैं।
आरोप है कि इन अच्छी जगहों के कब्जों को एक स्थानीय विधायक, स्थायी समिति के एक पूर्व अध्यक्ष, मौजूदा पार्षदों और कुछ रसूखदार निवासियों का संरक्षण मिला हुआ है। टीडीआर से ली गई जमीन से कब्जे हटाना निगम की जिम्मेदारी थी। लेकिन आरोप है कि राजनीतिक दबाव या भ्रष्ट अधिकारियों की मौन सहमति की वजह से ये कब्जे सालों से बने रहे।
इन आरक्षित भूखंडों पर होटल, गैराज, दुकानें और दूसरे कारोबारी ठिकाने खुल गए हैं। बताया जाता है कि इन्हें चलाने वाले हर महीने लाखों रुपये किराया वसूलते हैं। सब मिलाकर मासिक वसूली का अनुमान करोड़ों रुपये का है। यानी निगम की संपत्ति निजी लोगों की कमाई का जरिया बन गई है।
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