बाणेर में सड़क खुदाई पर मालपानी वेंचर्स पर 5.48 करोड़ का जुर्माना, AAP ने की सख्त कार्रवाई की मांग

आम आदमी पार्टी (AAP) ने बाणेर में एक निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ी कथित अनधिकृत सड़क खुदाई के मामले में मालपानी वेंचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुणे महानगरपालिका (PMC) ने कंपनी पर 5.48 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पार्टी चाहती है कि यह रकम तुरंत वसूली जाए और शहर में डेवलपर के बाकी प्रोजेक्ट्स की भी जांच हो।

AAP की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष रविराज बबन काले ने कहा कि महानगरपालिका को सिर्फ नोटिस जारी करने से आगे बढ़ना चाहिए और उल्लंघन पर लगाया गया जुर्माना हर हाल में वसूलना चाहिए। उन्होंने यह जांच भी मांगी है कि क्या डेवलपर ने दूसरी साइट्स पर भी बिना इजाज़त खुदाई की या बिजली की केबल डाली।

काले ने 26 अक्टूबर को जारी एक बयान में बताया कि PMC के रोड डिपार्टमेंट ने बाणेर के सर्वे नंबर 33/1/9 पर बन रहे निर्माण प्रोजेक्ट के लिए बिना मंज़ूरी सार्वजनिक सड़क खोदने के आरोप में मालपानी वेंचर्स पर 5,48,64,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

काले का दावा है कि इस मुद्दे पर AAP के पीछे लगने से ही मामला अधिकारियों की नज़र में आया। अब उन्होंने महानगरपालिका से वसूली की प्रक्रिया तेज़ करने को कहा है। उनका सवाल है कि अगर डेवलपर जुर्माना नहीं भरता, तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

पार्टी ने इसी डेवलपर से जुड़े एक पुराने मामले का भी हवाला दिया है। बालेवाड़ी में सर्वे नंबर 23 की एक निर्माण साइट पर कथित अनधिकृत खुदाई के लिए PMC ने 1,28,01,600 रुपये का जुर्माना लगाया था। काले के मुताबिक महानगरपालिका के रोड डिपार्टमेंट ने वह रकम वसूल ली थी। उनकी मांग है कि बाणेर का जुर्माना भी उसी तरह वसूला जाए और बार-बार होने वाले उल्लंघनों पर प्रशासन सख्त रुख अपनाए।

काले ने यह भी बताया कि रोड डिपार्टमेंट ने 12 अक्टूबर 2026 को बिल्डिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कार्यकारी अभियंता को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया है कि अगर डेवलपर बाणेर का जुर्माना नहीं भरता, तो पुणे में मालपानी वेंचर्स के चल रहे निर्माण प्रोजेक्ट्स पर स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किया जाए।

अब सबकी नज़र इस पर है कि बिल्डिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आगे क्या करता है। AAP ने वसूली की कार्यवाही पर और इस पर साफ़ जवाब मांगा है कि प्रस्तावित नोटिस पर अमल होगा या नहीं।

पार्टी ने पुणे में मालपानी वेंचर्स के बाकी सभी प्रोजेक्ट्स की जांच की मांग की है, ताकि पता चले कि सड़क खुदाई और बिजली केबल डालने के लिए ज़रूरी इजाज़तें ली गई थीं या नहीं। काले ने यह आरोप भी लगाया कि ये कार्रवाइयां PMC की "स्ट्रेचिंग पॉलिसी" का उल्लंघन करती हैं और कहा कि इस दावे को लागू नियमों के तहत परखा जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस बात के सबूत मिले कि अधिकारियों या किसी और ने डेवलपर को जवाबदेही से बचने में मदद की, तो AAP नगर आयुक्त के पास जाएगी।

इन मांगों से PMC के अगले कदमों पर नज़र टिक गई है: बाणेर के जुर्माने की वसूली, प्रस्तावित स्टॉप-वर्क नोटिस पर कार्रवाई और डेवलपर की दूसरी साइट्स पर नियमों के पालन की जांच। ये आरोप और मांगें AAP की ओर से उठाई गई हैं। आगे क्या होगा, यह महानगरपालिका प्रशासन की समीक्षा और उसके बाद की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।