मुंबई पुलिस के 15 डीसीपी को किराया कानून में अधिकार, पहला बेदखली आदेश जारी

मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 के तहत अपना पहला बेदखली आदेश पारित कर दिया है। यह आदेश उन मामलों के लिए नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने दिया है, जिनमें लीव-एंड-लाइसेंस करार खत्म होने के बाद भी किरायेदार फ्लैट में रह रहे हैं।

मुंबई पुलिस ने गुरुवार को एक प्रेस नोट जारी किया। उसके मुताबिक राज्य सरकार के गृहनिर्माण विभाग ने 31 जुलाई 2026 की अधिसूचना से मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सभी 15 डिवीजनल डीसीपी को अपने-अपने इलाके के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

पहला आदेश मुंबई के पश्चिम क्षेत्र-9 डिवीजन के डीसीपी और सक्षम प्राधिकारी ने दिया। मामला सांताक्रूज़ ईस्ट में नेहरू रोड पर जय को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के एक रिहायशी फ्लैट का है।

आवेदक प्रकाश दिगंबर देवधर और प्रभा प्रकाश देवधर हैं। उन्होंने प्राधिकारी के पास जाकर कहा कि 36 महीने का पंजीकृत लीव-एंड-लाइसेंस करार खत्म हो चुका है। इसके बावजूद फ्लैट में रह रहे लोगों ने कथित तौर पर खाली और शांतिपूर्ण कब्जा नहीं सौंपा।

यह आवेदन 16 अक्टूबर 2026 को दाखिल किया गया था। प्राधिकारी ने आवेदनों, लिखित दलीलों, पंजीकृत करार और दूसरे संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद प्राधिकारी ने प्रतिवादियों की वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बेदखली की कार्यवाही में अपना पक्ष रखने की इजाजत मांगी थी। आवेदकों की बेदखली अर्जी मंजूर कर ली गई। रहने वालों को निर्देश दिया गया कि वे फ्लैट का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा चाबियों समेत आवेदकों को सौंप दें।

आदेश में यह भी है कि करार खत्म होने के बाद जितने समय तक फ्लैट पर अनधिकृत कब्जा रहा, उसके लिए मासिक लाइसेंस फीस का दोगुना मुआवजा देना होगा। यह एक्ट के प्रावधानों के अनुसार है।

मुंबई पुलिस ने कहा कि डिवीजनल डीसीपी को सक्षम प्राधिकारी बनाने से लोगों को पंजीकृत लीव-एंड-लाइसेंस करार खत्म होने के बाद अपना कब्जा वापस पाने का कानूनी रास्ता मिला है।

जिन लोगों को ऐसे करार खत्म होने के बाद अपने रिहायशी परिसर का कब्जा लेने में दिक्कत हो रही है, वे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 के प्रावधानों के तहत संबंधित डीसीपी और सक्षम प्राधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं।

पुलिस के मुताबिक इस पहल का मकसद कानून पर असरदार अमल सुनिश्चित करना है। साथ ही उन मकान मालिकों को राहत देना है, जिन्हें करार खत्म होने के बाद भी टिके रहने वाले लोगों से कब्जा वापस लेने में परेशानी आ रही है।