मुंबई के 48 हादसे वाले ठिकानों पर सड़क सुरक्षा के लिए 18.25 करोड़ का प्रस्ताव

मुंबई नगर निगम ने शहर की 48 ऐसी जगहों पर सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए 18.25 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, जहां हादसे बार-बार होते हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ये जगहें तय की हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद इंजीनियरिंग उपायों से हादसे घटाना और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करना है।

इस काम के लिए प्रगति एंटरप्राइजेस नाम के ठेकेदार की सिफारिश की गई है। कंपनी ने नगर निगम के अनुमानित खर्च से 36 प्रतिशत कम रेट पर टेंडर भरा, इसलिए उसका टेंडर सबसे कम रेट वाला निकला। प्रस्ताव को स्थायी समिति और संबंधित सुधार समितियों की मंजूरी चाहिए। बुधवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है।

प्रोजेक्ट के तहत सड़कों पर विजिबिलिटी बढ़ाने, ट्रैफिक को नियमित करने और हादसों का खतरा कम करने के लिए कई काम होंगे। इनमें डिवाइडर और मीडियन बैरियर लगाना, थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग करना, ट्रैफिक के निर्देश और दिशा बताने वाले बोर्ड लगाना, दोनों दिशाओं के पेवमेंट मार्कर लगाना और चुनिंदा चौराहों पर ट्रैफिक आइलैंड बनाना शामिल है। उपाय लागू होने के बाद उनका असर जांचा जाएगा, और जरूरत पड़ी तो नगर निगम छोटी और लंबी अवधि के आगे के सुधारों पर भी सोचेगा।

नगर निगम ने USOR-2023 रेट लिस्ट के हिसाब से जीएसटी छोड़कर 22.17 करोड़ रुपये का शुरुआती अंदाज तैयार किया था। टेंडर प्रक्रिया में पांच ठेकेदार शामिल हुए और 10 जुलाई 2026 को उनके फाइनेंशियल टेंडर खोले गए। प्रगति एंटरप्राइजेस ने सबसे कम 14.19 करोड़ रुपये का टेंडर भरा। सी. आर. शाह ने 14.79 करोड़, ए. एस. के. कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 15.08 करोड़, कमला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 17.18 करोड़ और श्रीजी इन्फ्रास्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 20.39 करोड़ रुपये का टेंडर दिया।

नगर निगम के रोड और ट्रैफिक विभाग के मुताबिक प्रगति एंटरप्राइजेस ने जरूरी रेट एनालिसिस जमा किया है और कंपनी के दिए रेट सही और वाजिब हैं। जीएसटी और तय अतिरिक्त प्रावधानों के साथ प्रस्तावित ठेके की कीमत करीब 18.25 करोड़ रुपये बैठती है। अतिरिक्त शुल्क जोड़कर प्रोजेक्ट का कुल अनुमानित खर्च करीब 22.08 करोड़ रुपये है।

ये 48 जगहें संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) के दफ्तर से मिली लिस्ट के आधार पर तय हुई हैं। प्रशासन का कहना है कि इन जगहों पर बार-बार हादसे होते हैं, इसलिए सड़क सुरक्षा के लिहाज से सुधार जरूरी है। नगर निगम ने बताया कि मुंबई का रोड नेटवर्क करीब 475 वर्ग किलोमीटर में फैला है और उसकी कुल लंबाई करीब 2,000 किलोमीटर है। रजिस्टर्ड गाड़ियों की बढ़ती संख्या और सीमित रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रैफिक जाम और हादसों का खतरा बढ़ रहा है। मुख्य सड़कों, भीड़ वाले चौराहों, फ्लाईओवर के एंट्री और एग्जिट रास्तों, कोस्टल रोड और पूर्व-पश्चिम जोड़ने वाले रास्तों के एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर ट्रैफिक से जुड़ी चुनौतियां हैं।

जिला रोड सुरक्षा समितियां भी हादसे वाली जगहों की पहचान और समीक्षा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक मुंबई शहर और उपनगर जिलों के लिए संबंधित कलेक्टर की अध्यक्षता में हर छह महीने में अलग बैठकें होती हैं।

ठेके की अवधि बारिश का मौसम छोड़कर 18 महीने रहेगी। सड़कों की मार्किंग के लिए 12 महीने की और कर्बस्टोन व डिवाइडर की रंगाई के लिए छह महीने की दोषदायित्व अवधि तय की गई है। ठेके में रेट बढ़ाने की मंजूर सीमा पांच प्रतिशत रखी गई है। खर्च नगर निगम के रोड और ट्रैफिक विभाग के कैपिटल वर्क्स बजट से होगा, और 2026-27 व 2027-28 के आर्थिक वर्षों में निधि का प्रावधान करने की योजना है। टेंडर की वैधता 14 दिसंबर 2026 तक है।

नगर निगम के अनुमान से 36 प्रतिशत कम रेट आने की वजह से काम के रेट और क्वालिटी पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस के पार्षद अशरफ आज़मी ने पूछा है कि क्या नगर निगम का मूल अंदाज फुलाया हुआ था, या कम रेट का असर काम की क्वालिटी पर पड़ सकता है।

टेंडर की शर्तों के मुताबिक काम मिलने के 15 कामकाजी दिनों के अंदर प्रगति एंटरप्राइजेस को करीब 5.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। स्थायी समिति और संबंधित सुधार समितियों की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रोजेक्ट को लागू करने का रास्ता खुलेगा।