मोदी 15 नवंबर को गढ़चिरौली के आदिवासी कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में होने वाले एक कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर हो रहे आयोजनों का हिस्सा है। राज्य के मंत्री अशोक उइके ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

उइके ने बताया कि राज्य सरकार 11 से 18 नवंबर तक 'भगवान बिरसा मुंडा गौरव सप्ताह' मना रही है। उनके मुताबिक इसका मकसद अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। आदिवासी विकास मंत्री उइके ने कहा कि मोदी गढ़चिरौली जिले के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को 15 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे।

देश में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बिरसा मुंडा की जयंती की याद में रखा गया है। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई की थी। इसी जयंती के सिलसिले में भाजपा ने बुधवार को पूरे देश में एक हफ्ते का कार्यक्रम शुरू किया है।

राज्य के मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि गौरव सप्ताह में कई कल्याणकारी गतिविधियां होंगी। इनमें न्यूक्लियस बजट योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक मदद बांटना, महिला स्वयं सहायता समूहों को सहयोग देना, सफाई अभियान चलाना और आदिवासी नेताओं के स्मारकों पर रोशनी करना शामिल है।

शेलार के मुताबिक 16 नवंबर को शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें लोगों को आधार कार्ड और दूसरे सरकारी दस्तावेज बनवाने में मदद मिलेगी। 17 नवंबर को स्वास्थ्य और पोषण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम होंगे। 18 नवंबर को आदिवासी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए खास कार्यक्रम रखे गए हैं।

शेलार ने पिछले दो साल में राज्य सरकार की ओर से आदिवासी समुदायों के लिए उठाए गए कदम भी गिनाए। उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती पर पाबंदी होने की वजह से आदिवासी आवासीय स्कूलों में 3,000 से ज्यादा शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा गया है। आदिवासी इलाकों के आवासीय स्कूलों में बच्चों की सेहत का ध्यान रखने के लिए अटेंडेंट भी तैनात किए गए हैं।

शेलार के अनुसार होनहार विद्यार्थियों के लिए आदिवासी नेता वीर राघोजी भांगरे के नाम पर एक स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। हर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के कोचिंग सेंटर भी खोले गए हैं।

आदिवासी समुदायों की आबादी और उनकी जरूरतों का अंदाजा लगाने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर एक सर्वे कराया गया है। शेलार ने यह भी कहा कि आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और इतिहास पर शोध के लिए सरकार ने यूनिवर्सिटी स्तर के अध्ययन केंद्र बनाने का फैसला किया है।