गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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महाराष्ट्र में लिफ्ट के नए नियम: 12 साल से छोटे बच्चे बिना बड़े के लिफ्ट-एस्केलेटर नहीं चला सकेंगे

रोशनी वाले लॉबी में कर्मचारी खुले लिफ्ट के पास क्लिपबोर्ड पर लिख रहा है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

राज्य सरकार ने लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे के लिए नए सेफ्टी नियम 1 नवंबर 2026 से लागू किए हैं। सोसाइटी और बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे राज्य में लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे के लिए नए सेफ्टी नियम 1 नवंबर 2026 से लागू कर दिए हैं। महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक नियम, 2026 का मकसद रेजिडेंशियल सोसाइटी, शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हादसे रोकना और यात्रियों की सुरक्षा बेहतर करना है।

नियमों के तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चे माता-पिता या किसी दूसरे जिम्मेदार बड़े के बिना लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नियम 10(13) के मुताबिक ऐसे बच्चों के साथ एक बड़ा होना चाहिए। 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चे इस खास रोक के दायरे में नहीं आते।

नई लिफ्ट में CCTV कैमरे होना जरूरी है। जिन लिफ्ट में CCTV कैमरे, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARDs) और ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस (OLPDs) जैसे तय सेफ्टी उपकरण नहीं हैं, उन्हें 28 अक्टूबर 2027 तक अपग्रेड करना होगा। इन उपायों का मकसद इमरजेंसी में मदद पहुंचाना और तकनीकी खराबी या ओवरलोडिंग से होने वाले हादसों को रोकना है।

लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे से जुड़े किसी भी हादसे की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और लोकल पुलिस को देनी होगी। अधिकारी असुरक्षित पाए गए इंस्टॉलेशन की मरम्मत, बदलाव या उसे बंद करने का आदेश भी दे सकते हैं। नई लिफ्ट लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से तय मंजूरी लेनी होती है।

मेंटेनेंस सिर्फ मंजूर या रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर ही कर सकते हैं, और लिफ्ट ऑपरेटर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मंजूर कॉन्ट्रैक्टरों से हर महीने इंस्पेक्शन और सर्विसिंग करवाना जरूरी है। हर लिफ्ट का सालाना सेफ्टी ऑडिट भी होना चाहिए, और लिफ्ट के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है।

नए नियम हाउसिंग सोसाइटी और बिल्डिंग मैनेजमेंट को लिफ्ट के मेंटेनेंस और सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाते हैं। उन्हें नियमित मेंटेनेंस, समय पर मरम्मत और सेफ्टी जरूरतों का पालन पक्का करना होगा। इंस्पेक्शन और सर्विसिंग का रिकॉर्ड भी रखना होगा। मैनेजमेंट को लिफ्ट और एस्केलेटर के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर लोगों में जागरूकता भी फैलानी होगी।

सरकार की नई गाइडलाइंस से उम्मीद है कि लिफ्ट सेफ्टी के मानक मजबूत होंगे, हादसे कम होंगे और रेजिडेंशियल व कमर्शियल इमारतों में यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होगी।

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