मुंबई: कचरा प्रक्रिया न करने वाली बड़ी सोसायटियों पर प्रति फ्लैट 235 रुपये महीना शुल्क प्रस्तावित
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बीएमसी के घन कचरा प्रबंधन विभाग ने बड़ी सोसायटियों के लिए प्रति फ्लैट 235 रुपये मासिक शुल्क प्रस्तावित किया है। यह उन पर लगेगा जो गीले कचरे पर अपने परिसर में प्रक्रिया नहीं करतीं।
मुंबई महानगरपालिका के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग ने शहर में बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाली इमारतों के लिए प्रति फ्लैट 235 रुपये का शुल्क प्रस्तावित किया है। यह शुल्क उन बड़ी हाउसिंग सोसायटियों से लिया जाएगा, जिनके पास कचरा प्रसंस्करण के लिए जगह है, फिर भी वे कचरे का प्रसंस्करण नहीं करतीं।
नियम के मुताबिक बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाली हाउसिंग सोसायटियों के लिए गीले कचरे का अपने ही परिसर में प्रसंस्करण करना जरूरी है। जिन पात्र सोसायटियों के पास जगह की कमी या किसी और वजह से कचरा प्रसंस्करण केंद्र बनाना मुमकिन नहीं है, वे महानगरपालिका की सेवा ले सकेंगी। जो पात्र सोसायटियां गीले कचरे का अपने परिसर में प्रसंस्करण नहीं करेंगी, उनसे इस सेवा के लिए हर आवासीय फ्लैट के हिसाब से महीने में 235 रुपये लिए जाएंगे।
यह नियम तीन में से कोई भी एक शर्त पूरी करने वाली सोसायटियों पर लागू होगा:
पहली, 20 हजार वर्ग मीटर या उससे ज्यादा निर्माण क्षेत्र वाली सोसायटी। दूसरी, रोजाना 40 हजार लीटर या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करने वाली संस्था। तीसरी, रोजाना 100 किलो या उससे ज्यादा कचरा पैदा करने वाली सोसायटी।
महानगरपालिका ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लिया है। कचरे के संग्रह, यातायात और प्रसंस्करण पर आने वाले अनुमानित खर्च के आधार पर 235 रुपये का मासिक शुल्क तय किया गया है। महानगरपालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में इस फैसले को लागू किया जाएगा।
जो पात्र सोसायटियां अपने परिसर में गीले कचरे का प्रसंस्करण करती हैं, उन्हें जांच के बाद संपत्ति कर में 15 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। जिन सोसायटियों के पास अलग कचरा प्रसंस्करण केंद्र बनाने की जगह नहीं है, वे साथ आकर विशेष उद्देश्य संस्था यानी एसपीवी बना सकेंगी। इसके जरिए महानगरपालिका की मंजूरी से साझा कचरा प्रसंस्करण केंद्र बनाने का विकल्प दिया जाएगा।
महानगरपालिका के अधिकारियों ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू किए जाएंगे। बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों को अपने कचरे का प्रबंधन और उसका प्रसंस्करण खुद करना चाहिए।
अगर किसी सोसायटी के पास कचरा प्रसंस्करण के लिए जगह नहीं है, तो आसपास की सोसायटियां साथ आ सकती हैं। यह भी बताया गया है कि बीएमसी के साथ मिलकर वे संयुक्त कचरा प्रसंस्करण परियोजना की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।
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