महाराष्ट्र में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए सख्त सेफ्टी नियम, CCTV और मंथली सर्विसिंग ज़रूरी

महाराष्ट्र में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग्स की लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे के लिए सख्त सेफ्टी नियम लागू कर दिए गए हैं। नए ढांचे का मकसद निगरानी सिस्टम, नियमित मेंटेनेंस, सालाना इंस्पेक्शन और थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के ज़रिए यात्रियों की सुरक्षा बेहतर करना है। तय स्टैंडर्ड्स का पालन हो, इसके लिए बिल्डिंग मालिकों और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की जवाबदेही भी बढ़ाई गई है।

नोटिफाई किए गए नियमों के तहत सभी नई लिफ्टों में CCTV कैमरे लगाना ज़रूरी है। जिन मौजूदा लिफ्टों में CCTV कैमरे, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस और ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं हैं, उन्हें यह इक्विपमेंट लगाने के लिए 28 अक्टूबर, 2026 से एक साल का समय दिया गया है। उम्मीद है कि इन उपायों से बिजली जाने, ओवरलोडिंग और दूसरी इमरजेंसी से जुड़े रिस्क कम होंगे।

अब मंज़ूर कॉन्ट्रैक्टर्स से हर महीने मेंटेनेंस कराना ज़रूरी होगा। बिल्डिंग मालिकों और लाइसेंस होल्डर्स को पक्का करना होगा कि महीने में कम से कम एक बार इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन और सर्विसिंग हो। कॉन्ट्रैक्टर्स को इंस्पेक्शन और रिपेयर का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही सालाना सेफ्टी ऑडिट करके इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को रिपोर्ट देनी होगी।

हादसे या नुकसान की सूरत में ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए लिफ्ट इंस्टॉलेशन का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस भी ज़रूरी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इन नियमों का मकसद सेफ्टी मॉनिटरिंग मज़बूत करना और बिल्डिंग मैनेजमेंट व मेंटेनेंस एजेंसियों की ज़िम्मेदारियाँ साफ़ तय करना है।

नई लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने या उसमें बड़ा बदलाव करने से पहले इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की इजाज़त लेनी होगी। ऑपरेटिंग लाइसेंस तभी जारी होगा, जब इंस्टॉलेशन का ज़रूरी इंस्पेक्शन हो जाए। यह लाइसेंस 20 साल तक वैलिड रहेगा, बशर्ते तय सेफ्टी स्टैंडर्ड बने रहें। अगर सुधार के उपाय लागू नहीं किए गए, तो असुरक्षित पाए गए इंस्टॉलेशन को चलाने से रोका जा सकता है या सील किया जा सकता है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ और पाबंदियाँ भी हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देखरेख के बिना लिफ्ट या एस्केलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 18 साल से कम उम्र के लोगों को लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर नहीं रखा जा सकेगा। जो सुविधाएँ छह महीने या उससे ज़्यादा समय से इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें दोबारा चालू करने से पहले तय ऑन-साइट सेफ्टी टेस्ट से गुज़रना होगा।

लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे से जुड़े हर एक्सीडेंट की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और लोकल पुलिस को देनी होगी। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर को चौबीसों घंटे शिकायत और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस भी चलानी होगी।

जो कॉन्ट्रैक्टर किसी शहर में 50 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन संभालते हैं, या जिनकी सर्विसिंग फैसिलिटी हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, उन्हें जल्दी मदद पक्की करने के लिए और सर्विस सेंटर बनाने होंगे। उम्मीद है कि इन नियमों से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मज़बूत होगा, इमरजेंसी की तैयारी बेहतर होगी और पूरे राज्य में हाउसिंग सोसाइटी, शॉपिंग सेंटर, ऑफिस, हॉस्पिटल और दूसरी पब्लिक फैसिलिटी में सेफ्टी रिस्क घटेगा।