कैबिनेट बैठक में चार फैसले: पालघर टेक्सटाइल नीति के जोन-1 में, नक्सलियों के हथियारों पर इनाम
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राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार की बैठक में चार प्रशासनिक फैसले हुए। पालघर के लिए दो फैसले हैं, नक्सलियों के लूटे हथियारों की जानकारी पर इनाम योजना भी घोषित हुई।
राज्य मंत्रिमंडल की तय साप्ताहिक बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। इसमें राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर के चार अहम फैसले लिए।
पहला फैसला गृह विभाग का है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से पहले जो हथियार लूटे थे, उनके बारे में जानकारी देने वालों के लिए नकद इनाम की योजना घोषित की गई है।
दूसरा फैसला उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग का है। राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के मकसद से महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में सुधार करने का फैसला हुआ। राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 2020 के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में जो बदलाव होने वाले हैं, उन्हें ध्यान में रखकर यह सुधार किया जाएगा।
तीसरा फैसला वस्त्रोद्योग विभाग का है। एकीकृत और टिकाऊ वस्त्रोद्योग नीति में सुधार करके पालघर जिले को अब जोन-1 में शामिल किया गया है। जोन-4 की श्रेणी रद्द कर दी गई है और विस्तार के नियमों में भी बदलाव किया गया है।
चौथा फैसला विधि और न्याय विभाग का है। पालघर जिले के लिए पालघर में प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय और मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय की स्थापना होगी। सरकारी वकील कार्यालयों समेत इनसे जुड़े पदों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
इसी बैठक के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पार्टी के विधायकों के वेतन के चेक सौंपे। राज्य के सूखाग्रस्त किसानों को आर्थिक मदद मिले, इस मकसद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद के सभी विधायकों ने अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधि में देने का फैसला किया है।
सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य के किसान इस समय सूखे के संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे कठिन हालात में उनके साथ मजबूती से खड़े होकर उन्हें जरूरी मदद दिलाना, यही स्वर्गीय अजित दादा की दी हुई सीख है। उनके मुताबिक दादा ने पूरी जिंदगी किसानों, मेहनतकशों और आम लोगों के हित को प्राथमिकता दी। उन्हीं के विचारों और सामाजिक प्रतिबद्धता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के सभी विधायकों ने एक महीने के वेतन का योगदान देने का फैसला किया है।
सुनेत्रा पवार ने यह भी कहा कि किसानों के दुख में शामिल होकर उनकी मुश्किलें दूर करने के लिए हर संभव योगदान देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के हित और मदद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी।
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