गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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महाराष्ट्र में लिफ्ट के नए नियम लागू: 12 साल से छोटे बच्चे अकेले लिफ्ट या एस्केलेटर में नहीं जा सकेंगे

रिहायशी इमारत की लॉबी में महिला बच्चे के साथ लिफ्ट के पास खड़ी है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

राज्य सरकार ने लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अब बड़े का होना जरूरी है।

मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अब लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे यानी चलते रास्तों के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था लागू हो गई है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर एंड मूविंग वॉक्स रूल्स, 2026 (Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026) को 1 नवंबर 2026 से चालू कर दिया है। सरकार का कहना है कि रिहायशी सोसाइटियों, शॉपिंग मॉल, दफ्तरों की बिल्डिंगों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में होने वाले हादसे रोकना और लोगों को ज्यादा सुरक्षा देना इन नियमों का मकसद है।

सबसे ज्यादा चर्चा बच्चों वाले नियम की है। नियम 10(13) कहता है कि 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे पर जाए तो उसके साथ एक बड़े का होना जरूरी है। यह बड़ा बच्चे का मां या पिता हो सकता है, या कोई और समझदार और जिम्मेदार इंसान। जो बच्चे 12 साल के हो चुके हैं या उससे बड़े हैं, उन पर यह रोक लागू नहीं होगी।

तकनीकी इंतजाम को लेकर भी साफ निर्देश हैं। जो नई लिफ्ट लगेंगी, उनमें CCTV कैमरा होना ही चाहिए। जो पुरानी लिफ्टें अभी चल रही हैं और जिनमें CCTV, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARDs) या ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस (OLPDs) जैसे तय उपकरण नहीं हैं, उन्हें 28 अक्टूबर 2027 तक अपग्रेड करवाना होगा। इनका मकसद यह है कि किसी इमरजेंसी में जल्दी मदद पहुंचे और मशीन की खराबी या जरूरत से ज्यादा लोड की वजह से हादसा न हो।

अगर लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे पर कोई हादसा हो जाए, तो 24 घंटे के भीतर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर (विद्युत निरीक्षक) और स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जांच में कोई मशीन असुरक्षित निकली तो संबंधित अधिकारी उसकी मरम्मत, उसमें बदलाव या उसे बंद करने तक का आदेश दे सकते हैं। नई लिफ्ट लगवानी हो तो पहले इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से मंजूरी लेना जरूरी है।

देखरेख के नियम भी कड़े किए गए हैं। लिफ्ट का मेंटेनेंस सिर्फ रजिस्टर्ड या मंजूर किए गए ठेकेदार ही कर सकेंगे, और लिफ्ट चलाने वाले ऑपरेटर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इन्हीं मंजूर ठेकेदारों से हर महीने लिफ्ट की जांच और सर्विसिंग करानी होगी। इसके अलावा हर लिफ्ट का साल में एक बार सेफ्टी ऑडिट होगा और लिफ्ट का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस (तृतीय-पक्ष बीमा) भी कराना पड़ेगा।

इन नियमों से हाउसिंग सोसाइटी और बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। उन्हें लिफ्ट की नियमित देखभाल करवानी होगी, खराबी हो तो वक्त पर ठीक करवानी होगी और सुरक्षा के सभी तय मानकों का पालन पक्का करना होगा। जांच और सर्विसिंग का पूरा रिकॉर्ड भी संभालकर रखना होगा। साथ ही, रहने वालों और आने जाने वालों को लिफ्ट और एस्केलेटर के सही और सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में बताने का काम भी मैनेजमेंट के जिम्मे है।

उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार के इन नए दिशानिर्देशों से रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में लिफ्ट की सुरक्षा के मानक मजबूत होंगे, हादसे कम होंगे और रोज लिफ्ट या एस्केलेटर इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत बेहतर होगी।

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