सांताक्रूज़ पूर्व में पुनर्विकास का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, 47 निवासियों का 4.76 करोड़ बकाया
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
मुंबई के सांताक्रूज़ पूर्व में 47 विस्थापित निवासियों ने ट्रांजिट किराये और पुनर्वास की बकाया रकम के लिए अदालत का रुख किया है। उनका दावा कुल 4.76 करोड़ रुपये का है।
मुंबई के सांताक्रूज़ पूर्व में एक पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 47 विस्थापित निवासियों का आरोप है कि पिछले दो साल से उन्हें ट्रांजिट किराया और पुनर्वास से जुड़ी रकम नहीं मिली है।
निवासियों ने बकाया किराया, कॉर्पस फंड, सामान शिफ्ट करने का खर्च, ब्रोकरेज और ब्याज जैसी मदों को जोड़कर कुल 4.76 करोड़ रुपये की बकाया रकम का दावा किया है। इसी मामले में वे अदालत पहुंचे हैं और मांग की है कि डेवलपर को अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी करने का निर्देश दिया जाए।
इस हाउसिंग सोसायटी में सात इमारतें हैं। इनमें 122 रिहायशी फ्लैट और 10 दुकानें शामिल हैं।
फरवरी 2023 में मुंबई नगर निगम ने इन इमारतों को खतरनाक और जर्जर घोषित किया था। इसके बाद इन्हें सी-1 श्रेणी में रखा गया और निवासियों से घर खाली करने को कहा गया। अगस्त 2024 में पुनर्विकास के लिए इमारतें गिरा दी गईं।
इससे पहले अक्टूबर 2022 में पुनर्विकास के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था। मई 2023 में कई निवासियों ने अपने घर खाली कर दिए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ट्रांजिट किराया सभी निवासियों को एक जैसे तरीके से नहीं दिया गया।
कुछ सदस्यों को आर्थिक मदद मिली, जबकि कुछ को उससे वंचित रखा गया। निवासियों ने यह मुद्दा भी उठाया है कि डेवलपर की आर्थिक तैयारी कम थी। उनका कहना है कि दूसरे डेवलपर के जुड़ने के बाद भी बकाया रकम मिलने का सवाल हल नहीं हुआ।
निवासियों की शिकायत है कि स्थायी पुनर्वास के लिए जरूरी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी उनके साथ नहीं किए गए हैं। इस वजह से भविष्य में मिलने वाले घर की कोई आधिकारिक गारंटी उनके पास नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई परिवारों को ट्रांजिट किराये या आर्थिक मदद के इंतजार में अपने खर्च से वैकल्पिक घर का इंतजाम करना पड़ा।
निवासियों ने विकास नियंत्रण और प्रोत्साहन नियमावली 2034 के नियम 33(7)(बी) के तहत प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के नगर निगम के फैसले को भी चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि इमारतें पहले ही खतरनाक और जर्जर घोषित हो चुकी थीं, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर नियम 33(7)(ए) लागू होना चाहिए था।
अदालत में पेश दावे के मुताबिक अकेले ट्रांजिट किराये का बकाया 2.71 करोड़ रुपये हो गया है। निवासियों का कहना है कि जुलाई 2026 तक सभी मदों को मिलाकर कुल बकाया 4.76 करोड़ रुपये हो चुका है।
इस मामले में कानूनी प्रक्रिया अक्टूबर 2024 में भी शुरू की गई थी। इसके बाद जुलाई और अगस्त 2026 में बकाया किराये, पुनर्वास एग्रीमेंट और पुनर्विकास की मंजूरी को लेकर नई याचिकाएं दाखिल की गईं।
निवासियों ने मांग की है कि डेवलपर को बकाया रकम पर सालाना 18 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि स्थायी घर का कब्जा और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिलने तक हर महीने ट्रांजिट किराया जारी रखा जाए।
साथ ही रजिस्टर्ड पुनर्वास एग्रीमेंट किए जाने की मांग है, जिनमें नए घरों का कारपेट एरिया, उपलब्ध सुविधाएं और निर्माण पूरा करने की समयसीमा साफ लिखी हो। निवासियों ने अदालत से यह अनुरोध भी किया है कि उनकी आर्थिक देनदारियां पूरी होने तक पुनर्विकास से जुड़ी आगे की अनुमतियां देने पर रोक लगाई जाए।
इस मामले से मुंबई की पुरानी इमारतों के पुनर्विकास में डेवलपरों की आर्थिक जिम्मेदारी, नगर निगम की मंजूरी की प्रक्रिया और विस्थापित निवासियों के पुनर्वास की गारंटी का सवाल फिर उठा है। दो साल से ज्यादा समय से घर से बाहर रह रहे इन 47 परिवारों को बकाया रकम और स्थायी घर को लेकर अब तक राहत नहीं मिली है।
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