गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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फोर्स वन अब एटीएस के नियंत्रण में, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

खुले परिसर में काले कपड़ों वाले कमांडो अधिकारी वाहनों के पास पंक्ति में खड़े हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 राजनीति डेस्क

महाराष्ट्र सरकार ने कमांडो इकाई फोर्स वन का प्रशासनिक और ऑपरेशनल नियंत्रण आतंकवाद विरोधी दस्ते को सौंप दिया है। जीआर के मुताबिक इसका मकसद तालमेल और एकीकृत कमान है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की विशेष कमांडो इकाई फोर्स वन को आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस के प्रशासनिक और ऑपरेशनल नियंत्रण में दे दिया है। सरकार का मकसद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में बेहतर तालमेल बनाना और नेतृत्व को एक जगह रखना है।

गृह विभाग ने सोमवार, 16 नवंबर को इस बारे में सरकारी आदेश यानी जीआर जारी किया। आदेश के मुताबिक फोर्स वन, जो राज्य सुरक्षा बल का हिस्सा है, पर अब से एटीएस का प्रशासनिक और ऑपरेशनल नियंत्रण रहेगा।

जीआर में साफ कहा गया है कि इस फैसले के बाद भी फोर्स वन का मौजूदा ढांचा, मैनपावर, वित्तीय प्रावधान और सेवा शर्तें जस की तस रहेंगी। यानी इकाई के भीतर इन चीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

फोर्स वन का गठन 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद किया गया था। इसे एक खास, आधुनिक, हथियारों से लैस और खास प्रशिक्षण पाए कमांडो बल के रूप में तैयार किया गया, ताकि बड़े खतरे वाली आतंकी घटनाओं पर तेज और असरदार तरीके से जवाब दिया जा सके।

इस इकाई पर आतंकी हमलों का जवाब देने, बंधकों को छुड़ाने, अहम प्रतिष्ठानों की हिफाजत करने और आतंकवाद के खिलाफ खास अभियान चलाने की जिम्मेदारी है।

जीआर में कहा गया है, "एटीएस और फोर्स वन की जिम्मेदारियां एक-दूसरे की पूरक हैं और आपस में करीब से जुड़ी हैं। इनमें आतंकी गतिविधियों की रोकथाम, खुफिया जानकारी जुटाना और उसका विश्लेषण, आतंक से जुड़े अपराधों की जांच और आतंकी हमलों का जवाब देना शामिल है।"

आदेश में यह भी कहा गया है कि दोनों विशेष इकाइयों का प्रशासनिक नियंत्रण अलग-अलग वरिष्ठ अधिकारियों के पास रहने से एकीकृत नेतृत्व और तालमेल बैठाने में व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं।

जीआर में फैसले की वजह बताते हुए लिखा गया है, "यह फैसला प्रभावी तालमेल, एकीकृत कमान, तेज फैसले, संसाधनों के कुशल इस्तेमाल और आतंकवाद विरोधी अभियानों के बेहतर क्रियान्वयन के मकसद से लिया गया है।"

राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे जरूरी प्रशासनिक आदेश जारी करें और नियंत्रण का हस्तांतरण तुरंत पूरा करें।

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