जीएमएलआर और मनोरी प्रोजेक्ट: 2,543 पेड़ों पर पशु और पर्यावरण संगठनों की आपत्ति

गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) और मनोरी में प्रस्तावित समुद्री पानी को मीठा करने वाले प्रोजेक्ट से कुल 2,543 पेड़ प्रभावित हो सकते हैं। इसे लेकर पशु कल्याण और पर्यावरण से जुड़े कई संगठनों ने बीएमसी की ट्री अथॉरिटी में आपत्तियां दर्ज कराई हैं। लिखित आपत्तियां 29 अक्टूबर को जमा की गईं।

आपत्ति दर्ज कराने वालों में इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर एनिमल प्रोटेक्शन (OIPA), अम्मा केयर फाउंडेशन (ACF) और प्लांट एंड एनिमल्स वेलफेयर सोसाइटी-मुंबई (PAWS-Mumbai) शामिल हैं। परिवर्तन प्रतिष्ठान, आस्था एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन और पीपल फॉर एनिमल्स-पालघर ने भी अलग से आपत्तियां दी हैं। संगठनों को हरियाली, जैव विविधता और वन्यजीवों के प्राकृतिक ठिकानों पर असर की चिंता है।

GMLR पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे पर गोरेगांव को मुलुंड के ऐरोली टोल नाके से जोड़ेगा। इसके सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक 1,524 पेड़ प्रभावित होने की संभावना है। इनमें से 858 को काटने और 666 को दूसरी जगह लगाने का प्रस्ताव है।

बोरीवली पश्चिम के मनोरी में प्रस्तावित डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट की शुरुआती क्षमता 200 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) है और आगे इसे 400 एमएलडी तक बढ़ाने की योजना है। पेड़ों से जुड़े नोटिस के मुताबिक पांच जगहों पर 1,019 पेड़ चिह्नित हुए हैं। इनमें 42 काटे जाएंगे और 952 का प्रत्यारोपण होगा। पांच जगहों का ब्योरा यह है:

दहिसर पूर्व, संत ज्ञानेश्वर मार्ग: 13 मौजूदा पेड़ों में से एक कटेगा और एक का प्रत्यारोपण होगा। बोरीवली पश्चिम, टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 3, फाइनल प्लॉट नंबर 102: 24 पेड़ों में से चार कटेंगे और 11 का प्रत्यारोपण होगा। मनोरी डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट की साइट: 971 पेड़ों में से 28 कटेंगे और 939 का प्रत्यारोपण होगा। कांदिवली पश्चिम, पोइसर नदी के बी-पाइपलाइन पर छोटा पुल, जवाहरलाल रामसुमेर यादव मार्ग: नौ पेड़ों में से आठ कटेंगे और एक का प्रत्यारोपण होगा। कांदिवली पश्चिम, RNA इलाके में एमजी रोड को बंदरपखाड़ी लेक रोड से जोड़ने वाली 13.40 मीटर चौड़ी डेवलपमेंट प्लान सड़क: दो पेड़ों में से एक कटेगा और दूसरे का प्रत्यारोपण होगा।

संगठनों ने पेड़ों पर कोई भी कार्रवाई होने से पहले पूरा पर्यावरण आकलन और प्रोजेक्ट साइट का संयुक्त निरीक्षण मांगा है। उनका कहना है कि पक्षियों, सांपों, सरीसृपों, छोटे स्तनधारियों और परागण करने वाले कीटों के ठिकानों के साथ वन्यजीवों के आने-जाने के प्राकृतिक रास्तों का भी आकलन होना चाहिए। उन्होंने प्रभावित हर पेड़ का अलग रिकॉर्ड, यानी उम्र, प्रजाति, सेहत और पारिस्थितिक अहमियत, सार्वजनिक करने की मांग की है। अधिकारियों से कहा गया है कि पेड़ कम से कम कटें, इसके लिए वैकल्पिक इंजीनियरिंग डिज़ाइन और रास्ते देखे जाएं।

प्रत्यारोपण के लिए संगठनों की मांग है कि जहां मुमकिन हो, पेड़ों को उनकी मूल जगह के पास ही उपयुक्त जगह पर लगाया जाए। उन्होंने कम से कम तीन से पांच साल तक निगरानी की बात कही है, ताकि पता चले कि पेड़ बचे और बढ़े या नहीं। साथ ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण ठीक से लागू हो। प्रत्यारोपण योग्य आर्बोरिस्ट की निगरानी में हो और 12, 24 और 36 महीने पर पेड़ों के बचने का आकलन हो।

मनोरी प्रोजेक्ट के बारे में संगठनों का कहना है कि आकलन सिर्फ पेड़ों तक सीमित न रहे। समुद्र का पानी खींचने और गाढ़ा खारा पानी (ब्राइन) वापस समुद्र में छोड़ने का समुद्री पर्यावरण पर क्या असर होगा, यह भी देखा जाए। वे सभी पर्यावरण मंज़ूरियों, प्रदूषण नियंत्रण की इजाज़तों, तटीय नियमन से जुड़ी मंज़ूरियों और संबंधित आकलन रिपोर्टों को सार्वजनिक करने की मांग भी कर रहे हैं।

दोनों प्रोजेक्ट के लिए संगठनों ने अपने प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संयुक्त साइट निरीक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि स्वतंत्र और पूरे पर्यावरण आकलन खत्म होने तक पेड़ों पर कोई कार्रवाई न हो। उन्होंने लागू कानूनों के तहत अंतरिम उपाय, सभी आपत्तियों पर ठीक से विचार और हर आपत्ति पर कारण सहित लिखित जवाब भी मांगा है। संगठनों ने साफ किया कि वे विकास परियोजनाओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि ढांचे के विस्तार की कीमत हरियाली, जैव विविधता और वन्यजीवों के ठिकाने न चुकाएं।

महाराष्ट्र वन विभाग के मुंबई उपनगर के मानद वन्यजीव वार्डन सुनीश सुब्रमण्यन कुंजु ने कहा, "विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन आज की जरूरत है। पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं हैं, वे अनगिनत पक्षियों, सांपों, सरीसृपों और दूसरे वन्यजीवों का प्राकृतिक घर हैं। हजारों पेड़ों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव सिर्फ अलग-अलग पेड़ों के नुकसान का मामला नहीं हैं, वे पूरे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के बचे रहने पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।"

उन्होंने कहा, "संजय गांधी नेशनल पार्क से सटे इलाकों में वन्यजीवों के प्राकृतिक रास्तों और ठिकानों को बचाना बेहद जरूरी है। मैं अधिकारियों से पुरजोर अपील करता हूं कि दोनों प्रोजेक्ट के लिए पूरा पर्यावरण और वन्यजीव आवास आकलन हो और संयुक्त साइट निरीक्षण किया जाए। पेड़ कम कटें, इसके लिए वैकल्पिक रास्ते और इंजीनियरिंग समाधान खोजे जाने चाहिए। सिर्फ प्रत्यारोपण का वादा करके प्रकृति को वापस नहीं लाया जा सकता। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के नाम पर वन्यजीवों को खतरे में नहीं डालना चाहिए और न उनके प्राकृतिक ठिकाने उजाड़ने चाहिए। प्रकृति को बचाना सिर्फ पर्यावरण कार्यकर्ताओं की नहीं, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।"