घटिया रेनोवेशन पर मुंबई के फ्लैट मालिक को मिलेगा 71.62 लाख रुपये का रिफंड, आयोग का आदेश

महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी को आदेश दिया है कि वह मुंबई के एक फ्लैट मालिक को 71.62 लाख रुपये से ज्यादा रकम वापस करे। आयोग ने कहा कि कंपनी ने रेनोवेशन का काम अधूरा छोड़ा और जो काम किया, वह घटिया था। आयोग के मुताबिक इससे "जानलेवा खतरा" पैदा हुआ। कंपनी के बर्ताव को आयोग ने "लापरवाही और सेवा में कमी की मिसाल" बताया।

मामला बेंगलुरु में मुख्यालय वाली कंपनी लिवस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। आयोग ने उसे "प्रशासनिक अराजकता और पेशेवर निगरानी की कमी" के लिए फटकार लगाई। आयोग ने 5 नवंबर को दिए आदेश में कहा कि प्रोजेक्ट से जुड़े अहम तय अधिकारी बिना कोई नोटिस दिए काम छोड़कर चले गए। प्रोजेक्ट मैनेजर भी घर के मालिक की मंजूरी के बिना अपनी मर्जी से बदल दिए गए। आदेश के मुताबिक इसकी वजह से करोड़ों रुपये का यह प्रोजेक्ट महीनों तक "पूरी तरह दिशाहीन" पड़ा रहा।

आयोग ने यह भी कहा कि कंपनी ने "धोखे वाले कारोबारी तरीके" अपनाए। उसने ब्रांडेड सामान और ऊंचे दर्जे के मटेरियल का वादा करके पैसे लिए, लेकिन उनकी जगह लगातार घटिया दर्जे का सामान लगाया। आयोग ने "घोर लापरवाही और खतरनाक कारीगरी" पर गहरा सदमा और दुख भी जताया।

शिकायत करने वाले गोरेगांव, मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने आयोग को बताया कि अपने 30वीं मंजिल के अपार्टमेंट के इंटीरियर डिज़ाइन और रेनोवेशन के लिए उन्होंने कंपनी को काम सौंपा था। इसके लिए उन्होंने पेशगी के तौर पर 71,62,004 रुपये दिए थे। उनके मुताबिक काम पहले 90 से 120 दिन में पूरा होना था और घर सौंपने की तारीख 1 जुलाई 2024 तय थी। बाद में यह तारीख बढ़ाकर 1 सितंबर 2024 कर दी गई।

शिकायतकर्ता का कहना है कि कंपनी बढ़ाई गई तारीख तक भी काम पूरा नहीं कर पाई और प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे पैदा करने का भी आरोप लगाया। इसके सबूत में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें गलत तरीके से लगाया गया किचन का शटर उनकी पत्नी के सिर पर गिर गया। अंतहीन देरी, घटिया कारीगरी, मानसिक पीड़ा और कंपनी के जवाब न देने से परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।