मुंबई के बिल्डर को 1.95 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश, जमशेदपुर के दो खरीदारों को राहत

महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने मुंबई की एक रियल एस्टेट कंपनी को आदेश दिया है कि वह जमशेदपुर के दो खरीदारों को 1.95 करोड़ रुपये लौटाए। मुंबई में अटके हुए एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के मामले में आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा पाई। आयोग ने बिल्डरों को मुआवजे और मुकदमे के खर्च के लिए संयुक्त रूप से 1.5 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।

पीठ में अध्यक्षीय सदस्य पूनम महर्षि और सदस्य निशा अमोल चव्हाण थीं। पीठ ने कहा कि बिल्डर खरीदारों की मेहनत की कमाई अपने पास रखकर उचित समय में फ्लैट नहीं दे सकते।

शिकायत के मुताबिक जमशेदपुर के दोनों निवासियों ने दादर ईस्ट में 1,941 वर्ग फुट का एक फ्लैट बुक किया था। इसके साथ दो कार पार्किंग भी थीं और कुल कीमत 9.94 करोड़ रुपये तय हुई थी। अगस्त से अक्टूबर 2014 के बीच उन्हें 30:70 भुगतान योजना के तहत आवंटन पत्र मिला। उन्होंने 1.95 करोड़ रुपये चुकाए, जिसमें 25 लाख रुपये की शुरुआती बुकिंग राशि भी शामिल थी।

खरीदारों का आरोप था कि शुरुआती भुगतान की शर्तें पूरी करने के बावजूद बिल्डरों ने निर्माण में एक साल से ज्यादा की देरी की। उनके मुताबिक भुगतान का कार्यक्रम बदलकर निर्माण से जुड़ी योजना करने पर बात चल रही थी, लेकिन बिल्डर पुरानी योजना के हिसाब से ही पैसे मांगते रहे।

सितंबर 2016 में बिल्डरों ने प्री-टर्मिनेशन नोटिस भेजा। इसमें बुकिंग रद्द करने और चुकाई गई रकम जब्त करने की धमकी दी गई थी। अनुचित मांगों और धीमे निर्माण का हवाला देकर खरीदारों ने अक्टूबर 2016 में बुकिंग रद्द कर दी और पूरी रकम वापस मांगी। आरोप है कि रकम लौटाने के बजाय बिल्डर मांग पत्र और तीखे पत्र भेजते रहे।

बिल्डरों ने शिकायत का विरोध किया। उनका कहना था कि विवाद 2016 में शुरू हुआ था, इसलिए शिकायत समय सीमा के बाहर है। आयोग ने यह आपत्ति खारिज कर दी। उसने कहा कि बिल्डरों ने जनवरी 2022 में नया मांग पत्र भेजा था, यानी उन्होंने माना कि सौदा अब भी चालू है।

आयोग ने कहा कि कब्जा दिए बिना खरीदारों का पैसा रखना लगातार चलने वाली गलती है। उसने यह भी कहा कि पहले की नेकनीयती से चली कानूनी कार्यवाही खत्म होने के दो साल के भीतर शिकायत दाखिल हुई। लगातार आ रही मांगों को देखते हुए शिकायत समय सीमा के अंदर है।

खरीदारों ने आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की थी। झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसे आखिर में खारिज कर दिया, लेकिन पैसे की वसूली के लिए उनके दीवानी उपाय खुले रखे थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि कब्जा दिए बिना खरीदारों की मेहनत की कमाई रखना अनुचित लाभ है। आयोग ने कहा, "जब कोई बिल्डर उचित समय में कब्जा नहीं देता या भारी सार्वजनिक रकम रखकर अमल रोके रखता है, तो यह सेवा में साफ कमी और अनुचित व्यापार प्रथा है।"

इसी आधार पर आयोग ने बिल्डरों को संयुक्त रूप से 1.95 करोड़ रुपये की मूल रकम लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही मुआवजे और मुकदमे के खर्च के लिए 1.5 लाख रुपये देने को भी कहा।