आदित्य ठाकरे का केंद्र पर हमला, GST जैसी क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनाने की मांग

शिवसेना (UBT) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर "डेटा में हेराफेरी" और ग्रीनवॉशिंग का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार नागरिकों को साफ हवा, पानी और खाना जैसी बुनियादी जरूरतें दिलाने में नाकाम रही है। यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब मुंबई में अर्थशॉट प्राइज समिट और अवॉर्ड्स होने वाले हैं।

ठाकरे ने कहा कि दुनिया के लगभग सभी सबसे प्रदूषित शहर इस समय भारत में हैं। इसी आधार पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता और देश के भीतर असरदार पर्यावरण प्रशासन पर सवाल उठाए।

उनके मुताबिक आंकड़ों की ईमानदारी की कमी ने जलवायु सूचकांकों में भारत की असली स्थिति को ढक दिया है और देश का पर्यावरण हालात से बेहतर दिखता है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण संकट पर राजनीतिक उदासीनता की वजह से लोगों को विरोध करना पड़ रहा है और कुछ मामलों में बुनियादी जीवन स्तर की तलाश में पलायन भी करना पड़ रहा है।

ठाकरे ने कहा, "जो लोग सीधे टैक्स भरते हैं और वे सभी लोग जो अप्रत्यक्ष टैक्स भरते हैं, इन बुनियादी चीजों की उम्मीद में, उन्हें हवा और पानी के प्यूरीफायर और खाने के स्रोतों पर फिर से खर्च करना पड़ता है।"

उन्होंने चेताया कि पर्यावरण की बिगड़ती हालत अब सिर्फ जन स्वास्थ्य की चिंता नहीं रही, बल्कि आर्थिक खतरा भी बन गई है। उनके अनुसार कारोबार और संगठन प्रदूषित इलाकों से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसका सीधा नतीजा नौकरियों के नुकसान के रूप में सामने आ रहा है।

ठाकरे ने अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की तर्ज पर क्लाइमेट चेंज काउंसिल तुरंत बनाने की बात कही। इसका मकसद पर्यावरण के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को संस्थागत रूप देना है।

उन्होंने सुझाव दिया कि इस काउंसिल के प्रमुख प्रधानमंत्री हों। इसमें सभी राज्यों के वन और पर्यावरण मंत्री शामिल हों, साथ ही शहरी और ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषि, उद्योग और सड़क से जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी हों। उनके मुताबिक यह काउंसिल हर तिमाही बैठक करे और जांचे-परखे आंकड़ों, लक्ष्यों और जलवायु कार्रवाई की तुरंत प्रगति की समीक्षा करे।

ठाकरे ने राज्यों में भी इसी तरह की स्टेट काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज बनाने की मांग की, जिनके प्रमुख संबंधित मुख्यमंत्री हों। इनमें आपस में जुड़े सभी सरकारी विभागों के प्रतिनिधि होंगे, जो क्षेत्रीय जलवायु कार्य योजनाओं पर नजर रखेंगे।

महाराष्ट्र के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान राज्य ने मुंबई और कई दूसरे शहरों के लिए जलवायु कार्य योजनाएं तैयार की थीं। उनका कहना था कि ऐसी योजनाएं स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थाएं पारदर्शी तरीके से बनाएं और उनका निष्पक्ष ऑडिट भी करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रशासन लगभग हर सरकारी विभाग से जुड़ा है और लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता तय करने में अहम भूमिका निभाता है।

ठाकरे ने कहा कि भारत अपनी आबादी और डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिहाज से एक निर्णायक दौर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से जलवायु कार्रवाई को आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकता मानकर तुरंत कदम उठाने की अपील की। उन्होंने अंत में कहा, "समय पर की गई जलवायु कार्रवाई बहुत बड़ा मौका हो सकती है, जो चूक गया तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।"

तुर्किये में इस वक्त COP31 जलवायु समिट चल रहा है। मुंबई 16 और 17 नवंबर को अर्थशॉट प्राइज समिट और अवॉर्ड्स की मेजबानी करेगा, उसके बाद फरवरी 2027 में मुंबई क्लाइमेट वीक होगा।