ठाणे की विशेष अदालत ने 2024 के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में 21 साल के युवक को बरी किया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 2024 के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में 21 साल के एक युवक को बरी कर दिया है। अदालत ने साथ ही नाबालिग पीड़िता को मुआवजा और पुनर्वास देने की जोरदार सिफारिश की है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रेमल एस. विठलानी ने अपने आदेश में कहा कि मुकदमे के दौरान पीड़िता के पिता की मौत हो गई और वह अभी एक शेल्टर होम में रहती है। जज के मुताबिक मुकदमे का नतीजा चाहे जो हो, उसे तुरंत पुनर्स्थापनात्मक न्याय और आर्थिक मदद की जरूरत है। सात नवंबर को दिए गए इस आदेश की कॉपी शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।

अभियोजन के मुताबिक मामला एक मई 2024 को शिल-डायघर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से शुरू हुआ। उस दिन 13 साल की बच्ची के पिता ने उसके लापता होने की शिकायत की थी। पुलिस ने बाद में बच्ची और आरोपी को दिल्ली से ढूंढ निकाला। आरोपी बच्ची का पड़ोसी था।

पुलिस ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और 376(2)(n) (बलात्कार) के साथ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण यानी पॉक्सो कानून के संबंधित प्रावधान लगाए थे। आरोप था कि उसने लड़की का अपहरण किया और मुंबई व दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर बार-बार उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी और किशोरी के बीच सहमति का रिश्ता था और लड़की अपनी मर्जी से घर से निकली थी।

अदालत ने पाया कि लड़की के पुलिस को दिए बयान और अदालत में दी गई गवाही में कई विसंगतियां हैं। जज ने माना कि वह नाबालिग थी, लेकिन कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि उसे बहला-फुसलाकर या ले जाकर घर से निकाला गया। अदालत के मुताबिक लड़की अपनी इच्छा से तब घर से गई, जब उसके पिता सो रहे थे।

अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन जब्त किए गए कपड़ों पर खून के धब्बों की पुष्टि करने वाली रासायनिक जांच की रिपोर्ट पेश नहीं कर सका। बुनियादी तथ्य टिक नहीं पाए, इसलिए अदालत ने कहा कि पॉक्सो कानून के प्रावधानों के तहत मिलने वाली वैधानिक धारणाओं का सहारा नहीं लिया जा सकता। इसके बाद आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

बरी करने के बावजूद अदालत ने पिता की मौत के बाद बच्ची की बेसहारा हालत का ध्यान रखा। उसने मामला ठाणे के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को भेजा। यह पॉक्सो कानून की धारा 33(8) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357-A(3) के तहत किया गया।

जज ने टिप्पणी की, "पीड़ित को मुआवजा देने का मकसद पुनर्स्थापन और पुनर्वास है। इसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक पीड़ा को कम करना है, चाहे मुकदमे का अंत सजा में हो या बरी होने में।"