खराब सड़क पर आंदोलन करने वाले के खिलाफ एफआईआर हाई कोर्ट ने रद्द की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़क की खराब हालत के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर और दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमे का सहारा लिया गया, तो यह लोकतंत्र के लिए "दुखद दिन" होगा।

हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस एम डब्ल्यू चांदवानी ने 29 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आपराधिक कार्रवाई के बीच का फर्क धुंधला नहीं होना चाहिए।

कोर्ट के मुताबिक आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें कुचलने के लिए आपराधिक मामलों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शर्त यह है कि प्रदर्शनकारी कानून को अपने हाथ में न लें, हिंसा का रास्ता न अपनाएं और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।

मामला निष्कर्ष निमगड़े का है, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रहने वाले हैं। वे इसी साल जनवरी में नंदगांव गांव की खराब सड़क को लेकर हुए आंदोलन में शामिल हुए थे, और इसी आंदोलन में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

यह विरोध प्रदर्शन उस सड़क पर एक वाहन से जुड़े हादसे के बाद हुआ था। गांव के लोगों ने मांग की थी कि सड़क के ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(बी) का जिक्र किया, जो बिना हथियार के शांति से इकट्ठा होने का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि इस मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन अस्पष्ट आरोपों के सहारे इसे कमजोर नहीं किया जा सकता और न ही दबाया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा, "विरोध के संवैधानिक अधिकार और दंडात्मक कार्रवाई की बौछार के बीच की रेखाओं को धुंधला नहीं होने दिया जा सकता। अगर यह सोच जोर पकड़ती है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा।"