सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

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महाकाल मंदिर समिति ने UDA से मांगी 45 बीघा जमीन, 5 महीने में दूसरी चिट्ठी

पुराने दफ्तर में दो कर्मचारी नक्शे और फाइलें देख रहे हैं, खिड़की से मंदिर दिखता है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

उज्जैन में महाकाल मंदिर प्रशासक ने 6 नवंबर को UDA को पत्र लिखकर टीडीएस-4 योजना में शामिल 45 बीघा जमीन मुक्त कर समिति को लौटाने को कहा है। अब तक जवाब नहीं आया।

उज्जैन में महाकाल मंदिर समिति को दान में मिली 45 बीघा कीमती जमीन का मामला फिर चर्चा में है। मंदिर प्रशासक ने 6 नवंबर को उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) को पत्र लिखा है और जमीन मंदिर समिति को लौटाने की मांग की है। यह जमीन UDA की आवासीय सह-व्यावसायिक योजना टीडीएस-4 में शामिल की गई थी, जिसमें कॉलोनी विकसित करने की कार्रवाई हुई।

बीते 5 महीने में मंदिर प्रबंधन ने दूसरी बार प्राधिकरण को पत्र लिखा है। पत्र में निमनवासा में महाकालेश्वर मंदिर के मालिकाना हक वाली जमीन के सर्वे नंबर 188, 189, 190, 224, 230 और 231 को टीडीएस-4 से पूरी तरह मुक्त करने और इसकी अधिसूचना जारी करने को कहा गया है। UDA की ओर से अब तक इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। मामले की शिकायत लोकायुक्त में भी हो चुकी है।

11 मार्च 2025 को जमीन घोटाले का खुलासा हुआ था। तब उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा था कि मंदिर की जमीन लौटाने के लिए UDA को पत्र भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि UDA की अगली बोर्ड बैठक में जमीन वापसी का प्रस्ताव रखा जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। मामले में सामने आया था कि UDA ने गलत तरीके से मंदिर की 45 बीघा जमीन अपनी योजना टीडीएस-4 में शामिल कर ली थी।

मंदिर प्रशासक के पत्र में मंदिर की छवि धूमिल होने की बात लिखी गई है। पत्र के मुताबिक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के स्वामित्व और कब्जे वाली जमीन का सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दूसरे काम में इस्तेमाल होने को लेकर कई अखबारों में समय-समय पर खबरें छपी हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रश्न नंबर 1972 और 1203 तथा ध्यान आकर्षण सूचना नंबर 438 और 563 भी उठाए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि इससे मंदिर की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है और छवि धूमिल हुई है।

आरोप है कि दान में मिली यह जमीन UDA ने गलत प्रक्रिया अपनाकर योजना में शामिल की। उस वक्त UDA के CEO और महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ही थे। महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मंदिर समिति के कब्जे वाली अचल संपत्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना 3 साल से ज्यादा अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती। उसे बेचा, गिरवी रखा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। मंदिर की चल-अचल संपत्ति के मामलों में इस अधिनियम का पालन जरूरी है, लेकिन आरोप है कि जमीन को योजना में शामिल करते समय इन प्रावधानों की अनदेखी हुई।

6 दिसंबर 2023 को UDA ने महाकाल मंदिर के नाम से अनुमोदन पत्र जारी किया था। उस पर UDA के CEO और मंदिर प्रशासक, दोनों रूपों में संदीप सोनी के ही हस्ताक्षर हैं। इस अनुमोदन की जानकारी मंदिर प्रबंध समिति के तत्कालीन सदस्यों को भी नहीं दी गई थी। बताया गया कि संदीप सोनी ने मंदिर प्रशासक के रूप में जमीन विकास प्राधिकरण को देने की प्रक्रिया की और UDA के CEO के रूप में उसी जमीन को टीडीएस-4 योजना में शामिल कर लिया।

UDA को लिखे पत्र में साफ कहा गया है कि इस जमीन का स्वामित्व और कब्जा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का है। समिति ने जमीन का कहीं और इस्तेमाल करने की कोई अनुमति विकास प्राधिकरण को नहीं दी है। पत्र में श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम-1982 की धारा 12(2) का भी जिक्र है, जिसमें मंदिर समिति के कब्जे वाली अचल संपत्ति के हस्तांतरण और दूसरे इस्तेमाल के प्रावधान हैं। इन्हीं प्रावधानों का हवाला देकर मंदिर प्रशासन ने जमीन को टीडीएस-4 से मुक्त कर समिति को वापस सौंपने की मांग की है।

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