मध्य प्रदेश में भूमि विकास नियम 37 बदला, सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र में मॉल-मल्टीप्लेक्स पर रोक

मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 37 में संशोधन किया है। इसके तहत अलग-अलग भूमि उपयोग क्षेत्रों के लिए तय कर दिया गया है कि वहां कौन सी गतिविधियां हो सकेंगी और कौन सी नहीं। यह संशोधन 5 नवंबर को जारी किया गया है।

नए नियमों में सामान्य व्यवस्था यह है कि हर भूमि उपयोग क्षेत्र में गतिविधियां आम तौर पर अनुमत मानी जाएंगी, लेकिन उस क्षेत्र की प्रतिबंधित सूची में जो गतिविधियां हैं, वे नहीं की जा सकेंगी। आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता, यातायात एवं परिवहन, मिश्रित तथा मनोरंजन एवं हरित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रतिबंध रखे गए हैं।

संशोधित नियमों के तहत भूमि और भवनों का मिश्रित उपयोग भी किया जा सकेगा। यह व्यवस्था क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) और ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल), दोनों तरह से लागू होगी। फिर भी संबंधित भूमि उपयोग क्षेत्र की प्रतिबंधित गतिविधियों का पालन करना जरूरी रहेगा।

24 मीटर सड़क को लेकर आवासीय क्षेत्र के लिए खास प्रावधान किया गया है। अनुमोदित आवासीय कॉलोनियों के मुख्य मार्ग पर जिन भूखंडों के सामने की सड़क 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी है, उनमें प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी अनुमत व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा सकेंगी।

आवासीय क्षेत्रों में हथियार और गोला-बारूद का भंडारण, डामर मिश्रण प्लांट, ईंट भट्ठे, श्मशान और कब्रिस्तान, कंक्रीट बैचिंग प्लांट, डेयरी और कुक्कुट पालन उद्योग, ई-वेस्ट प्रसंस्करण, विस्फोटक और पटाखा निर्माण, गैस गोदाम, भारी विनिर्माण उद्योग, खनन, स्टोन क्रशर और कबाड़ भंडारण पर रोक रहेगी। इनके अलावा वेधशाला, पेट्रोल और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, परिवहन और ट्रक टर्मिनल तथा थोक व्यापार भी प्रतिबंधित रहेंगे।

वाणिज्यिक क्षेत्रों में भारी उद्योग, खतरनाक रसायनों का भंडारण, विस्फोटक निर्माण, खनन, कबाड़ यार्ड, वेधशाला, रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट और ठोस अपशिष्ट लैंडफिल पर रोक रहेगी। आवासीय क्षेत्रों के लिए जो गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, वे यहां भी नहीं की जा सकेंगी।

औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमति वाले स्टाफ आवास को छोड़कर आवासीय उपयोग प्रतिबंधित होगा। इसके साथ स्कूल-कॉलेज, संक्रामक रोगों के अस्पताल, तेल भंडारण डिपो, सुअर पालन, कारागार, गोदाम, थोक भंडार, धरोहर संरक्षण गतिविधियां और पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील उपयोग समेत तय गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्रों में भारी औद्योगिक गतिविधियों, खनन, तेल डिपो, रेडियोधर्मी पदार्थों के भंडारण और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक उपयोगिता वाले क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, भारी विनिर्माण उद्योग और आवासीय उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

यातायात एवं परिवहन क्षेत्र में आवासीय गतिविधियां, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, वाणिज्यिक गतिविधियां, खनन और ठोस अपशिष्ट लैंडफिल प्रतिबंधित रहेंगे। कृषि भूमि उपयोग क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियां, भारी उद्योग, आवासीय उपयोग, शॉपिंग मॉल और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं चल सकेंगे। मनोरंजन एवं हरित क्षेत्र में तय सूची के मुताबिक ही भूमि उपयोग की अनुमति होगी।