जनसुनवाई में 102 आवेदन आए, जिला पंचायत सीईओ जैन ने तय समय में निराकरण के निर्देश दिए
मंगलवार की साप्ताहिक जनसुनवाई में जिला पंचायत के सीईओ अखिलेश कुमार जैन ने लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर आवेदन का तय समय में अच्छे से निराकरण हो।
कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश कुमार जैन ने मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई ली। जिले के अलग-अलग इलाकों से आए लोगों ने अपनी परेशानियां उनके सामने रखीं और जैन ने उन्हें गंभीरता से सुना। इस जनसुनवाई में कुल 102 आवेदन मिले।
जैन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर और तय समय-सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने साफ किया कि जनसुनवाई का मकसद आम लोगों की समस्याओं का जल्दी और असरदार हल निकालना है। जिन मामलों में तुरंत कार्रवाई हो सकती है, उनमें जल्द निराकरण किया जाए। जिन मामलों में दूसरे विभागों से तालमेल की जरूरत है, वहां संबंधित विभागों से समन्वय करके आवेदकों को राहत दी जाए।
सीईओ ने अधिकारियों से लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करने को भी कहा। साथ ही निराकरण की स्थिति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में कई तरह के आवेदन आए। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने की मांग थी। स्वामित्व योजना की गलतियां सुधारने, छात्रवृत्ति देने, पट्टा दिलाने और मजदूरी की रकम का भुगतान कराने के आवेदन भी आए। कुछ लोगों ने ऋण माफी, अनुकंपा नियुक्ति, खेती की जमीन के आपसी बंटवारे और फर्जी फौती नामांतरण को लेकर अर्जी दी। सरकारी और निजी जमीन पर कब्जे, जमीन की सीमा तय करने और भू-अर्जन में ली गई जमीन का मुआवजा दिलाने से जुड़े आवेदन भी थे।
इसके अलावा आंगनवाड़ी में कथित फर्जी नियुक्ति की जांच, बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद, जमीन पर आने-जाने का रास्ता खुलवाने और दिव्यांगजन को ट्राइसिकल देने जैसी मांगें भी लोगों ने रखीं।
जैन ने अधिकारियों से कहा कि जनहित के मामलों को संवेदनशीलता और गंभीरता से निपटाया जाए। पात्र हितग्राहियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले। हर आवेदन पर नियम के मुताबिक असरदार कार्रवाई हो और तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ निराकरण किया जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्या के हल के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
उन्होंने फील्ड में तैनात संबंधित अधिकारियों को भी आवेदकों की समस्याओं के न्यायसंगत और कानूनी समाधान के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई में अलग-अलग विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
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