झाबुआ जनसुनवाई में 12 आवेदन आए, कलेक्टर भरसट ने अफसरों को दिए निराकरण के निर्देश

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के अलग-अलग इलाकों से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें गंभीरता से सुनीं। अलग-अलग विभागों से जुड़े कुल 12 आवेदन मिले। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि हर मामले की जांच करें और नियम के मुताबिक, संवेदनशीलता और तय समय में अच्छे ढंग से उसका निराकरण करें।

देवगढ़ भमरिया ग्राम पंचायत, तहसील थांदला के रहने वाले गोदरिया पिता मध्या सिंगाड और कानजी पिता मध्या सिंगाड ने आवेदन देकर बताया कि वे करीब 30 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा लेकर खेती कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें जमीन का पट्टा नहीं मिला। उन्होंने पट्टा दिए जाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने थांदला के तहसीलदार को निर्देश दिए कि मामलों की जांच करके नियम के अनुसार जरूरी कार्रवाई करें।

एक और आवेदन पशु चिकित्सालय रामा के भृत्य राजेश कहार का था। उन्होंने डीपीएफ की राशि में अंतर होने की बात रखी और मांग की कि डीपीएफ कटौती का मूल रजिस्टर से मिलान कराया जाए और उसे दिखाया जाए। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारी को मामले की जांच कर नियम के अनुसार जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के साथ स्वरोजगार दिवस भी मनाया गया। इसमें कलेक्टर ने सरकार की अलग-अलग स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र और डेमो चेक दिए। उन्होंने हितग्राहियों से बात करके उनकी आजीविका और कारोबार के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्हें योजनाओं का फायदा उठाकर स्वरोजगार शुरू करने, कारोबार बढ़ाने और आमदनी के पक्के स्रोत बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की ओर से परिवर्तन महिला बचत समूह को खेती, पशुपालन और किराना कारोबार के लिए 10 लाख रुपये का डेमो चेक मिला। निर्मला महिला बचत समूह को इन्हीं कामों के लिए 3 लाख रुपये का डेमो चेक दिया गया।

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में नवनीत भूरिया को आटा चक्की और किराना कारोबार के लिए 4 लाख 80 हजार रुपये का डेमो चेक दिया। सागर मीणा को सीमेंट ब्लॉक के कारोबार के लिए 12 लाख रुपये का डेमो चेक मिला। नगर पालिका झाबुआ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अंतोन गणावा को सब्जी बेचने के कारोबार के लिए 15 हजार रुपये का ऋण स्वीकृति पत्र दिया। इस तरह कार्यक्रम में 5 हितग्राहियों और महिला स्व-सहायता समूहों को कुल 30 लाख 95 हजार रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र और डेमो चेक दिए गए।

अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर डॉ. भरसट ने कहा कि जनसुनवाई आम लोगों की समस्याएं हल करने का अहम जरिया है। हर आवेदन की संवेदनशीलता, गंभीरता और जिम्मेदारी से जांच कर नियम के मुताबिक निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी समस्या के हल के लिए बेवजह दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। अधिकारी शिकायतों और आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करें और तय समय-सीमा में अच्छा निराकरण करें।

कलेक्टर ने यह भी कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी और स्वरोजगार योजनाओं का फायदा हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं को असरदार ढंग से लागू करने, पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ देने और जनसुनवाई में मिले आवेदनों की नियमित समीक्षा करके संतोषजनक निराकरण कराने को कहा।

इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेन्द्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर सी.एस. सोलंकी, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक पिंकी डिंडोर, अग्रणी जिला प्रबंधक गणेश कुमार सोनी, एनआरएलएम से कृष्णा रावत, अलग-अलग बैंकों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।