ग्वालियर जनसुनवाई में ढोलक लेकर पहुंचे पूर्व पार्षद, गंदे पानी की सप्लाई पर नाराजगी
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ग्वालियर नगर निगम की जनसुनवाई में वार्ड 27 के पूर्व पार्षद बृजेश गुप्ता गंदे पानी की शिकायत लेकर अनोखे ढंग से पहुंचे। एक आवेदक ने मकान के मुआवजे में 20 प्रतिशत मांगे जाने का आरोप भी लगाया।
ग्वालियर नगर निगम की जनसुनवाई में मंगलवार को वार्ड 27 के पूर्व पार्षद बृजेश गुप्ता अलग ही अंदाज़ में पहुंचे। उन्होंने गले में ढोलक टांग रखी थी, सिर पर गंदे पानी का डिब्बा रखा था और गंदे पानी से भरी बोतलों की माला पहन रखी थी। उनका विरोध इलाके में लंबे समय से हो रही गंदे पानी की सप्लाई को लेकर था।
गुप्ता ने कहा कि कई बार शिकायत करने और धरना-प्रदर्शन के बाद भी समस्या हल नहीं हुई। उनके मुताबिक दीपावली पर भी इलाके के लोगों को गंदा पानी पीना पड़ा। पानी से बदबू आती है और वह देखने में भी गंदा लगता है। उन्होंने कहा कि यह परेशानी पूरे इलाके के लोगों की है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
जनसुनवाई शुरू हुई तो मौके पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद अधिकारी पहुंचे, तब गुप्ता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई।
हनुमान चौराहा के रहने वाले सुरेश कुशवाहा ने भी निगम अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखी। उनका आरोप है कि वर्ष 2006 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर नगर निगम ने उनका मकान तोड़ दिया था। कुशवाहा के मुताबिक वह इस मामले में केस जीत चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी जमीन और मकान की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये है, जबकि नगर निगम ने 16 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया है।
कुशवाहा ने निगम में काम करने वाले सुरेश अहिरवार पर मुआवजे की रकम में से 20 प्रतिशत मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। अब वह इस मामले में दोबारा शिकायत करेंगे।
प्रजापति समाज की ओर से मालती प्रजापति दक्ष प्रजापति और शालिग्राम की मूर्तियां लगाने की अनुमति मांगने पहुंचीं। उन्हें बताया गया कि मूर्ति स्थापना की अनुमति नगर निगम से नहीं, बल्कि कलेक्ट्रेट से लेनी होगी। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में आवेदन करने की बात कही।
जनसुनवाई में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, सीवर चोक होने, गंदगी और सफाई व्यवस्था ठीक न होने जैसी शिकायतें भी आईं। कई आवेदकों ने अपनी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई।
अपर आयुक्त प्रदीप तोमर ने बताया कि जनसुनवाई में मिली सभी शिकायतें तुरंत निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं। अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करके समस्याएं हल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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