मंगलवार, 17 नवंबर 2026

अभी सब्सक्राइब करें
प्राइम अलर्ट
सारे लाइव अपडेट

ई-अटेंडेंस से कटेगा वेतन तो ऐप छोड़ देंगे शिक्षक, संगठनों की चेतावनी

स्कूल के बाहर लोग फोन देख रहे हैं, सामने का आदमी लोडिंग स्क्रीन पकड़े है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
पढ़ाई PT24 शिक्षा डेस्क

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में ई-अटेंडेंस को वेतन से जोड़ने की तैयारी है। शिक्षक संगठनों ने कहा कि देरी पर अपने आप वेतन कटा तो प्रदेश के शिक्षक ऐप का सामूहिक बहिष्कार करेंगे।

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी अब ई-अटेंडेंस ऐप से दर्ज की जा रही है। शिक्षकों और उनके संगठनों के लगातार विरोध के बावजूद यह व्यवस्था लागू हुई और अब पूरे प्रदेश में चल रही है। अब इसी ऐप की हाजिरी के आधार पर वेतन की गणना और भुगतान शुरू करने की तैयारी बताई जा रही है।

राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कहा कि ई-अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों में पहले से नाराजगी है। उनके मुताबिक अगर 'हमारे शिक्षक' ऐप की ई-अटेंडेंस को सीधे वेतन से जोड़ दिया गया और हाजिरी देर से लगने पर अपने आप वेतन कटने लगा, तो प्रदेश भर के शिक्षक ऐप को अनइंस्टॉल करके उसका सामूहिक बहिष्कार करने को मजबूर होंगे।

यादव ने बताया कि ऐप में तकनीकी खामियां हैं। नेटवर्क की दिक्कत रहती है, सर्वर कई बार उपलब्ध नहीं होता और गांवों में कनेक्टिविटी की समस्या है। इन वजहों से समय पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती। इसके अलावा पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां, अचानक आई परिस्थितियां और जनगणना, चुनाव या दूसरे सरकारी गैर-शैक्षणिक कामों की ड्यूटी भी स्कूल पहुंचने या ऐप पर हाजिरी लगाने में देरी की वजह बन सकती है।

उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में बिना किसी इंसानी जांच, सफाई और सुनवाई का मौका दिए ऐप से अपने आप वेतन काट लेना किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। इसका सीधा असर प्रदेश के हजारों शिक्षक परिवारों की आर्थिक हालत पर पड़ेगा।

शिक्षक संगठनों का मानना है कि हाजिरी दर्ज करने की तकनीकी व्यवस्था को वेतन काटने का अपने आप चलने वाला जरिया नहीं बनाना चाहिए। किसी तकनीकी गड़बड़ी या हालात की वजह से हुई देरी को शिक्षक की लापरवाही मानकर बिना जांच आर्थिक सजा देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है।

संगठनों ने सरकार से मांग की है कि ई-अटेंडेंस पूरी तरह स्वैच्छिक रखी जाए और किसी भी हाल में वेतन भुगतान से न जोड़ी जाए। उनका कहना है कि पढ़ाई की गुणवत्ता को परखने का आधार शिक्षक की निष्ठा, काम करने की क्षमता और बच्चों के पढ़ाई से जुड़े हित होने चाहिए, किसी ऐप की तकनीकी रिपोर्ट नहीं।

मोर्चा संयोजक ने कहा कि शिक्षक समाज अनुशासन और जवाबदेही का विरोधी नहीं है, लेकिन तकनीकी अव्यवस्था का नुकसान आर्थिक सजा के रूप में नहीं उठाएगा। अगर शिक्षकों के हितों को अनदेखा कर कोई एकतरफा फैसला थोपा गया, तो पूरे प्रदेश में सामूहिक विरोध और ऐप के बहिष्कार का रास्ता अपनाया जाएगा।

#इंदौर#पढ़ाई#PT24#Education#Indore

गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।

विज्ञापन