डही सिंचाई परियोजना का श्रेय लेने में कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने, बघेल और चौहान के अलग दावे

डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण होने से पहले ही इसका श्रेय लेने को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं। कुक्षी के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह (हनी) बघेल ने परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति को कमलनाथ सरकार का फैसला बताया है। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान लोकार्पण और किसानों को मिलने वाली सिंचाई सुविधा को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं।

बघेल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि परियोजना को 24 मई 2019 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। उस समय प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। बघेल के मुताबिक उस वक्त वे खुद नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री थे।

बघेल ने यह भी कहा कि आलीराजपुर और जोबट क्षेत्र के गांवों को परियोजना में शामिल कराने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए थे। उनके अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के हित में इस परियोजना को प्राथमिकता दी थी।

उधर नागरसिंह चौहान परियोजना के लोकार्पण और किसानों को मिलने वाले फायदे को डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के काम के रूप में सामने रख रहे हैं। भाजपा परियोजना को लोकार्पण तक पहुंचाने और किसानों को सिंचाई की सुविधा देने की कोशिशों को अपनी उपलब्धि बता रही है।

परियोजना से आलीराजपुर और धार जिले के 126 गांवों की करीब 47 हजार हेक्टेयर खेती की जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलने का प्रावधान है। इलाके के किसान लंबे समय से नर्मदा के पानी का इंतजार कर रहे हैं।

प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर लोकार्पण तक के सफर में दोनों दल अपने-अपने कार्यकाल का योगदान गिना रहे हैं। कांग्रेस स्वीकृति को कमलनाथ सरकार से जोड़ रही है, जबकि भाजपा लोकार्पण और किसानों को मिलने वाली सुविधा को डॉ. मोहन यादव की सरकार की उपलब्धि बता रही है।