बुधवार, 18 नवंबर 2026

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भोपाल में 6 दिसंबर को आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन, नौकरी बचाने की मांग

दिन की रोशनी में चौराहे पर सजी प्रतिमा, वाहन, पैदल लोग और पेड़ दिख रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 राजनीति डेस्क

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश के विरोध में आउटसोर्स कर्मचारी 6 दिसंबर को भोपाल में प्रदेशव्यापी 'नौकरी बचाओ आंदोलन' करेंगे। वे सेवा सुरक्षा की नीति मांग रहे हैं।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने आदेश दिया है कि 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित दूसरे नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं खत्म की जाएं और इन पदों पर सीधी भर्ती हो। इस फैसले के विरोध में आउटसोर्स कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है।

अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने फेसबुक लाइव के जरिए घोषणा की कि 6 दिसंबर को भोपाल में प्रदेशव्यापी 'नौकरी बचाओ आंदोलन' किया जाएगा।

शर्मा ने बताया कि उस दिन प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी चिनार पार्क के सामने इकट्ठा होंगे। वहां से वे बोर्ड ऑफिस चौराहे तक जाएंगे, डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और सरकार के फैसले का विरोध दर्ज कराएंगे।

शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर 'मल्टी टास्किंग वर्कर्स' के नाम से नया कैडर बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी संगठन आंदोलन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं मांगेंगे। कर्मचारी सीधे बाबा साहब की प्रतिमा के सामने इकट्ठा होकर अपनी बात रखेंगे।

आंदोलन की रणनीति के साथ 'ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा' और अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने प्रदेशव्यापी सामूहिक ज्ञापन भी तैयार किया है। यह ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के नाम है। इसे जिला कलेक्टरों के जरिए सौंपा जाएगा।

कर्मचारी संगठनों के मुताबिक स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, लोक निर्माण, जल संसाधन, नगर निकायों और जिला व तहसील दफ्तरों में करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। कई कर्मचारी 5 से 10 साल या उससे ज्यादा समय से काम कर रहे हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि 31 मार्च 2027 तक सेवाएं खत्म करने के निर्देश से करीब 3 लाख कर्मचारियों और उनके लगभग 15 लाख परिजनों के सामने रोजी-रोटी और बच्चों की पढ़ाई का संकट खड़ा हो सकता है।

ज्ञापन में कर्मचारियों ने वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से संविदा कर्मचारियों के लिए लागू नीति का हवाला दिया है। उनकी मांग है कि 22 जुलाई 2023 को जारी दिशा-निर्देशों की तरह आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी नीति बनाई जाए।

संगठनों का कहना है कि वे नियमित भर्ती या सरकारी व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं। उनकी मांग है कि नियमित भर्ती के नाम पर बरसों से काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को बेरोजगार न किया जाए और उन्हें सेवा सुरक्षा दी जाए।

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