बुधवार, 18 नवंबर 2026

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बड़वानी के पाटी में सूखे से फसल चौपट, सर्वर गड़बड़ी से मजदूरों की हाजिरी नहीं लग रही

सूखे खेत में चार ग्रामीण खड़े हैं, पास में फावड़ा और शाम की हल्की धूप है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
समाज PT24 समाज डेस्क

जागृत आदिवासी दलित संगठन ने बड़वानी में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मांग है कि मजदूरी का भुगतान हो, सूखा सर्वे पूरा हो और वन अधिकार के दावों की स्थिति बताई जाए।

बड़वानी के सूखा प्रभावित पाटी क्षेत्र में फसल खराब हो गई है। इससे आदिवासी किसानों और मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। खेतों में फसल न के बराबर हुई, इसलिए खेती से होने वाली आमदनी बंद हो गई है। खाद, बीज और दवाइयों के लिए लिया गया कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो रहा है।

इन हालात में ग्रामीणों के लिए गांव में ही रोजगार और समय पर मजदूरी मिलना जरूरी है। इन्हीं मांगों को लेकर जागृत आदिवासी दलित संगठन ने माधुरी बेन के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम भूपेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा।

संगठन से जुड़ी नासरी बाई ने बताया कि पाटी क्षेत्र के आदिवासी किसान-मजदूर सूखे के साथ प्रशासनिक लापरवाही का भी सामना कर रहे हैं। गांव में रोजगार नहीं है और खेती से आमदनी भी नहीं हो रही। इसलिए लोग गुजरात और महाराष्ट्र जाकर कम मजदूरी पर काम करने और बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर हो रहे हैं। पलायन के दौरान महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिलती और कई बार मजदूरी का भुगतान भी समय पर नहीं होता। संगठन का कहना है कि गांव में समय पर रोजगार और मजदूरी मिले तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा।

संगठन के तुकाराम अलावे ने बताया कि मजदूरों की मांग पर वीबी-जी राम जी कानून के तहत काम शुरू किए गए हैं। लेकिन कई गांवों में सर्वर की समस्या के कारण मजदूरों की हाजिरी दर्ज नहीं हो पा रही। आधार और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कभी हाजिरी दर्ज होती है और कभी नहीं। मजदूर पूरा दिन काम करते हैं, मगर तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनकी एक दिन की मजदूरी कट जाती है। संगठन ने मांग की है कि तकनीकी समस्या से मजदूरों का नुकसान न हो और लंबित मजदूरी का तत्काल भुगतान किया जाए।

संगठन के हरसिंह जमरे ने बताया कि पाटी क्षेत्र के कई गांवों में सूखे का सर्वे अब तक पूरा नहीं हुआ है। पट्टा या पावती न होने की वजह से कई किसानों की फसलों का सर्वे नहीं किया जा रहा। मिर्च और कपास जैसी फसलों को भी सर्वे में शामिल नहीं किया जा रहा। डिजिटल भूमि अभिलेखों की गलतियों से भी सर्वे प्रभावित हो रहा है। संगठन की मांग है कि दस्तावेजों की गड़बड़ी के बावजूद प्रभावित किसानों और सभी फसलों का सर्वे कराया जाए।

ज्ञापन में वन अधिकार के लंबित दावों पर कार्रवाई न होने का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन के अनुसार दावेदारों को अपने दावों की स्थिति की जानकारी नहीं मिल रही। कई पंचायत सचिवों के पास भी यह जानकारी और संबंधित अभिलेख नहीं हैं कि दावों का भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं और ग्रामसभा में क्या कार्रवाई की गई। संगठन ने सभी दावों की गांववार स्थिति सार्वजनिक करने और दावेदारों को उनकी फाइलों पर हुई कार्रवाई की जानकारी देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

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