70 हजार शिक्षकों के एरियर्स का मामला: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची एमपी सरकार, बोली

मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को छठवें वेतनमान का एरियर्स देने को कहा था। सरकार ने अपनी याचिका में राज्य की वित्तीय स्थिति का हवाला दिया है और एरियर्स व वेतनवृद्धि से जुड़े आर्थिक बोझ से राहत मांगी है।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स दिया जाए, यानी एरियर्स की गिनती वर्ष 2006 से होनी थी। इस आदेश का पालन करने पर सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ आने का अनुमान है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकार ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि यह अतिरिक्त खर्च आसानी से उठाया जा सके। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वर्ष 2006 से शिक्षकों को एरियर्स देने पर करीब 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा वेतन बढ़ने से हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी उठाना पड़ेगा। इन्हीं आधारों पर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश से राहत देने की मांग की है। सरकार की दलील का आधार प्रदेश की वित्तीय स्थिति है।

यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इससे पहले भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश के पालन के लिए चार सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो सरकार को अवमानना याचिका की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

इसी मामले से जुड़ा एक और पहलू भी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी का समय पहली नियुक्ति की तारीख से जोड़ने के मामले में सरकार को 4 हफ्ते में आदेश का पालन करने को कहा है। इससे करीब 70 हजार शिक्षकों को सीनियरिटी, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और दूसरे फायदे मिल सकते हैं।