शिवसेना नेता मुकेश जिवतोडे को जिला बदर की कारण बताओ नोटिस, 13 नवंबर को पेश होने को कहा

शिवसेना नेता और चंद्रपुर लोकसभा संगठक मुकेश जिवतोडे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिवाली के दिन हुई गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस प्रशासन ने उन्हें दो साल के लिए चंद्रपुर जिले से बाहर करने (जिला बदर) के प्रस्ताव को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया है। खास बात यह है कि पुलिस ने यह नोटिस वरोरा के शिवसेना दफ्तर में लक्ष्मीपूजन का धार्मिक कार्यक्रम चलने के दौरान ही थमाया। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि जनहित के लिए आंदोलन करने वाले नेता पर लगातार कार्रवाई क्यों हो रही है।

नोटिस में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 (अ) और (ब) के तहत पूछा गया है कि जिवतोडे को दो साल के लिए चंद्रपुर जिले से बाहर करने की सिफारिश क्यों न की जाए। पुलिस ने नोटिस में कहा है कि जिवतोडे के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने से जुड़े मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उनके बर्ताव से इलाके में दहशत का माहौल बन रहा है और सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

जिवतोडे को 13 नवंबर की सुबह 11 बजे वरोरा के संबंधित पुलिस दफ्तर में हाजिर होकर अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। नोटिस में चेतावनी भी है कि तय समय पर हाजिर न होने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह सिर्फ कारण बताओ नोटिस है और जिला बदर का अंतिम आदेश अभी नहीं हुआ है।

दिवाली के दिन जिवतोडे को गिरफ्तार किया गया था और अब जिला बदर का नोटिस आया है। लगातार हो रही इन घटनाओं से सिर्फ उनके राजनीतिक भविष्य पर ही नहीं, इन कार्रवाइयों के पीछे की वजहों पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जनहित के लिए आंदोलन करने वाले व्यक्ति पर ऐसी रोकथाम वाली कार्रवाई का प्रस्ताव किस हालात में आया और इसके पीछे कौन सी राजनीतिक ताकत काम कर रही है।

जिवतोडे ने नंदोरी में करोड़ों रुपये की टोल वसूली में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा भद्रावती के निप्पॉन डेंड्रो प्रोजेक्ट के प्रभावितों की मांगों, वेकोली में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार, किसानों के सवालों, मजदूरों के हक और प्रोजेक्ट प्रभावितों के पुनर्वास के लिए वे लगातार पीछे लगे रहे हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने आंदोलन का रुख अपनाकर प्रशासन से जवाब मांगा है।

2024 के विधानसभा चुनाव में जिवतोडे ने वरोरा-भद्रावती सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरकर उन्होंने करीब 50 हजार वोट हासिल किए। कोई बड़ी राजनीतिक विरासत न होने के बावजूद आम परिवार से आए जिवतोडे ने अपनी अलग पहचान बनाई। इसके बाद वे शिवसेना में शामिल हुए और उन्हें चंद्रपुर लोकसभा संगठक की जिम्मेदारी दी गई।

वरोरा-भद्रावती विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने संगठन खड़ा करने पर जोर दिया है। उनकी अगुआई में शिवसेना की बढ़ती संगठनात्मक ताकत और स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक रुख के कारण राजनीतिक विरोधियों की नजर इन घटनाओं पर है। इसलिए मौजूदा कार्रवाइयों को सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के नजरिए से नहीं, बल्कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है।

कानून लागू करना पुलिस की जिम्मेदारी है, पर हर कार्रवाई से निष्पक्ष और सबूतों पर आधारित होने की उम्मीद की जाती है। दर्ज मामलों, उनकी मौजूदा स्थिति, घटनाओं की पृष्ठभूमि और जिला बदर की जरूरत की जांच सक्षम प्राधिकरण से अलग से होना जरूरी है। सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय होने की वजह से किसी पर कार्रवाई होने की भावना बनना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

अब सबकी नजर इस पर है कि 13 नवंबर को जिवतोडे पुलिस के सामने क्या पक्ष रखते हैं और उनके जवाब के बाद संबंधित प्राधिकरण क्या फैसला लेता है। दो साल के जिला बदर का प्रस्ताव, पहले हुई गिरफ्तारी और उसके पीछे राजनीतिक दबाव के आरोपों के कारण यह मामला आगे भी चर्चा में रह सकता है।